२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व: गृहमन्त्री खाण

अ+ अ-

जनकपुरधाम। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।

मंगलवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाणले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका हुन् ।

उनले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताए ।

‘एमसीसी पूर्ववर्ति सरकारहरुको पालोमै अगाडी बढेको हो। यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडी बढाएको हो । नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडी नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अगाडी बढाउनु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री खाणले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभइ निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारे। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको बताए ।

‘एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिशन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । र त्यसलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको हो । उनले भने, ‘यो निस्शर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो । दलहरुको बिचमा छलफल भइरहेको छ। छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ र अगाडी बढ्छ ।’

उनले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडी बढ्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस