२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसीबारे सत्तारूढ पाँच दलको साझा धारणा बन्छ: श्रममन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

दमौली । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बारे सत्तारूढ पाँच दलको साझा धारणा बन्ने बताएका छन् ।

गृहजिल्ला तनहुँको दमौलीमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसिसीबारे साझा धारणा बनाउन कार्यदल गठन भएको र छिट्टै साझा धारणा सार्वजनिक गरिने बताएका हुन् ।

एमसिसीका अन्तरवस्तुका बारेमा पार्टीभित्र पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले श्रम क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आफू केन्द्रित रहेको बताए ।

देशभित्र रोगजारीको अवसर वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र छलीका घटना अन्त्य गर्न कार्यदल बनाएको बताउदै उनले वैदेशिक रोजगार नीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए ।

रोजगारीका लागि तुलनात्मक लाभ भएका रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने र उक्त मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पहल गर्नेसमेत उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस