२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अघि बढ्यो काठमाडौँ– रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन

अ+ अ-

काठमाडौँ । तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौँ–रक्सौल  रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ । डेढ महिना पहिले सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अघि बढेको रेल विभागले जनाएको छ ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने सो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहेको छ । अक्टोबर महिनामा सम्झौता भएपछि नै भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभागका महानिर्देशक दिपकुमार भट्टराइले बताए । अहिले १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उनले भने,’उनीहरुले त्यो समयभन्दा चाँडो सक्छौँ भनिरहेका छन् ।’

भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्वे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ । अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुने बताइएको छ ।

सो रेलमार्गको लम्बाइ झन्डै १३६ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकिन नभएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए ।

लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु विकल्पमा जाने भनी टुङ्गो लाग्नेछ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो ।

दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतबाट आयात हुने सामानको ठुलो हिस्सा वीरगन्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौँमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माणअघि बढाइएको छ । सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमामा पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । अरु तीन स्थानमा भने सुरु नै हुन सकेको छैन ।

केही वर्ष पहिले चीन सरकारले काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो । केरुङबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल भए पनि अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ । सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्तिको समस्यालगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा राणा कालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माणअघि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस