२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२१ मा चीनको समग्र कर स्तर ७.४ प्रतिशत कायम

अ+ अ-

बेइजिङ । चीनको समग्र भन्सार शुल्क स्तर सन् २०२१ मा ७.४ प्रतिशत रहने देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चीनले आफ्नो व्यापार क्षेत्रलाई सहज बनाउन राहत वितरण लगायतका विभिन्न उपाय अपनाएका यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार उल्लेख गरेको छ ।

चीन विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) मा प्रवेश गरेको २०औँ वर्ष पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गाओ फेङले भने, ‘विगत दुई दशकको दौडानमा चीन सधैँ बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा एक दृढ समर्थक, सक्रिय सहभागी र महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता भएको छ ।’

सन् २०१० मा वस्तुको आयात शुल्क १५.३ प्रतिशतबाट ९.८ प्रतिशतमा घटाउन डब्ल्यूटीओमा सामेल हुँदा चीनले गरेको प्रतिज्ञा पूरा भएको गाओले बताए । चीनले सन् २००७ सम्ममा सेवा क्षेत्रका नौ प्रमुख श्रेणीमा १०० उप–क्षेत्रहरू खोल्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको थियो ।

अहिले मुलुकमा झन्डै १२० वटा उप–क्षेत्र खुलेको प्रवक्ता गाओले बताए । चीनले २६ देश र क्षेत्रसँग १९ वटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ ।

कार्गोको आयात निर्यात र भन्सार सहयोगजस्ता प्रक्रियाका लागि नियमावली निर्दिष्ट गरेको उनले बताए । यी सम्झौताले भन्सार प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न, भन्सारको दक्षता बढाउन र सीमापार कार्गो प्रवाहमा सुधार गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

चीनले आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा डब्ल्यूटीओसँग बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई अवलम्बन गरिरहनेछ र डब्ल्यूटीओको सुधारमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन गाओले बताए ।

विकासशील देशहरूको वैध अधिकार र हितको संरक्षण गर्नेछ र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको समावेशी विकासलाई बढावा दिनेतर्फ पनि चीन सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस