१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुडे-चरिकोट सडक विस्तार अलपत्र पार्नेलाई कालोसूचीमा राखिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले मुडे-चरिकोट सडक विस्तार तथा कालोपत्रको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने भएको छ ।

उक्त सडकको दूरावस्थाको विरुद्ध दोलखाका पत्रकारको अगुवाइमा गठित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष तथा पत्रकार चिरञ्जीवी मास्केसहितको समूहसँग भेटमा आज भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले एक हप्ताभित्र ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्काको सम्झौता तोड्ने बताए ।

उनले सडक अलपत्र पारेर जनतालाई सास्ती दिने कामप्रति मन्त्री पनि गम्भीर रहेको र त्यसको ठेक्का तोड्न तलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने बताए । खाडीचौर-मुडे हुँदै चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम अलग अलग ठेकेदारले पाएका थिए । मुरे–चरिकोटको काम शङ्कर माली निर्माण सेवाले गरिरहेको तर ठेकेदार मिटरब्याजको फन्दामा परेपछि काम अलपत्र छ ।

शङ्करमाली–सुनौला खिम्ती र भारतको सकिल हैदर जेभीले २०७२ मा सडक विस्तारको ठेक्का पाएको थियो । विसं २०७४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम चार वर्ष ढिला भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदारलाई दैनिक रु चार लाखका दरले हर्जनासमेत तिराएको छ । ठेकेदार समस्यामा परेपछि सडकको काम अलपत्र भएको हो ।

सडक विस्तारको काम सकिए पनि कालोपत्र नहुँदा दोलखा यात्रा गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि पहल गर्न दोलखाका पत्रकारले पटक-पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यही आन्दोलनकै क्रममा आज सिंहदरबारमा आएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा पत्रकार मास्केले पुरानो ठेक्का बदर गरी नयाँ ठेक्काबाट प्रक्रियाबाट वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अघि नै काम सक्नुपर्ने बताए । आन्दोलनमा दोलखाका पत्रकारका साथै जनप्रतिनिधिहरूसमेत रहेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस