१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायिक समितिद्वारा १३२ मुद्दा फर्स्योट

अ+ अ-

म्याग्दी । जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म १३२ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । मालिकाको न्यायिक समितिमा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता र फर्स्योट भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को कात्तिक महिनासम्म १३६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १३२ वटा मुद्दा फर्स्योट गरेको समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले बताए ।

‘अधिकांश मुद्दाका दुई पक्षबिच मेलमिलाप गरेर समाधान गरिएको छ’, उनले भने, ‘धेरैजसो पारिवारिक, घरजग्गा र लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा आउँछन् ।’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का ६० र २०७५/७६ मा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मुद्दा सोही वर्ष फर्स्योट भएका थिए ।

२०७६/०७७ मा दर्ता भएका ५३ मध्ये ५२, २०७७/७८ का ३२ मध्ये २२ वटा फर्स्योट भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा चार वटा दर्ता भएकोमा दुई वटा फर्स्योट भएका छन् ।

बिटालुको संयोजकत्वमा दोरण शेरचन र भीम पुन सदस्य रहेको न्यायिक समितिले परेका उजुरीको दुवै पक्षलाई छलफल गराई विवाद समाधान गराउँदै आएको छ । मालिकामा ३६ मेलमिलापकर्ता छन् ।

स्थानीय स्तरमै न्यायिक काम हुँदा अदालत र प्रहरीमा धाउनुपर्ने समय र त्यहाँ जाँदा हुने खर्च बचेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । न्यायिक समितिको इजलास स्थापना गरे पनि कानुनी विशेषज्ञको आवश्यकता खड्किएको उपाध्यक्ष बिटालुले बताए ।

यसै गरी बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत वर्ष १९ वटा उजुरी परेकोमा १७ वटाको फैसला गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ७३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६६ वटा फैसला भएको र यस वर्ष दर्ता भएका छ वटा मुद्दा फर्स्योटको क्रममा रहेको छ ।

रघुगङ्गाकी उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले गत वर्ष नौ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा पाँच वटा मेलमिलाप भएको, दुई अदालतमा पठाइएको र दुई यस वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको जानकारी दिए । उनले इजलास नहुँदा न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावित बनेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस