२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतले सुकीको मुद्दामा फैसला सुनाउन स्थगित

अ+ अ-

म्यानमार । म्यानमारको जुन्ता अदालतले नोबेल पुरस्कार विजेता म्यानमारकी प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ सान सुकी मुद्दामा फैसला गर्न मङ्गलबार स्थगित गरेको छ ।

अपदस्थ नागरिक नेतृ धेरै मुद्दाहरूमध्ये पहिलो फैसला हो जसले उहाँलाई दशकौँसम्म जेल सजाय दिन सक्ने बताइएको छ ।

दक्षिण पूर्वी एसियाली देशको छोटो लोकतान्त्रिक प्रयासलाई अन्त्य गर्दै गत फेब्रुअरीमा सैन्य कु भएको थियो । यसैसँगै फेब्रुअरी १ मा सुकीलाई अपदस्थ गरी हिरासतमा राखिएको थियो ।

सो समय म्यानमारमा जारी रहेको सेनाविरुद्धको प्रदर्शनको क्रममा १२०० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । दश हजार भन्दा बढी पक्राउ परेका छन् ।

अदालतमा सुकीको सेनाविरुद्ध उक्साउने मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने क्रममा थियो – यस मुद्दा साबित भएका सुकीलाई तीन वर्षको जेल सजाय हुनेछ । यस मुद्राको फैसलालाई डिसेम्बर छ सम्म स्थगित गरिएको सम्बन्धित स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सेनाद्वारा निर्मित राजधानी नेपिडाउमा विशेष अदालतमा सुकीका वकिलहरूलाई भर्खरै मिडियासँग बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

मंगलबार बिहान राजधानी नेपिडाउको विशेष अदालततर्फ जाने सडकमा कडा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको एएफपी संवाददाताले जानकारी दिएका छन् ।

अदालतको कोठा अदालतको फैसलाका लागि पत्रकारहरूका लागि सीमित रहनेछ, जुन्ता सरकारका प्रवक्ता जाव मिन टुनले एएफपीलाई बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस