२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगद्वारा दलको आय र व्ययको लेखा राख्ने ढाँचा स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आय र व्ययको लेखा राख्ने ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । राजनीतिक दलले गर्ने आम्दानी र खर्चलाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरी आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको लागि आठ वटा फारामको ढाँचा तोकिएको छ ।

लेखा राख्नको लागि सम्बन्धित फाराममा नै फाराम भर्ने निर्देशिका समेतको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० मा राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । दलले राख्ने लेखाको ढाँचा आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सबै राजनीतिक दलहरू तथा सम्बन्धित विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरी प्राप्त सुझाव समावेश गरी दलको आय र व्ययको लेखाको ढाँचा तोकिएको जानकारी दिइएको छ । उक्त नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस