२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घरजग्गाको मूल्यः मालपोतमा एउटा, बैंकमा अर्कै

अ+ अ-

काठमाडौँ । घर तथा जग्गाको मूल्य वार्षिकरुपमा औसतमा २६.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनसार वाणिज्य बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिकरुपमा घरजग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको हो । मालपोत कार्यालयको विवरणका आधारमा भने औसतमा १९.४५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ । घरजग्गाको मूल्यमा आउने अस्वाभाविक उतारचढावले मुलुकको समग्र आर्थिक स्थायीत्वमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको मूल्य स्थितिका सम्बन्धमा जानकारी राख्नुपर्ने भएकाले अध्ययन गरीएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

घरजग्गा क्षेत्रको मूल्य सूचकाङ्क निर्माण गरी घर जग्गामा मुद्रास्फिती मापन गर्न पनि अध्ययन जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । आगामी दिनमा हरेक तीन महिनामा घरजग्गाको मूल्य सूचकाङ्क प्रकाशित गर्ने तयारीसमेत गरीएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विभिन्न २० जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा भएको घरजग्गाको किनबेच र क वर्गका विभिन्न छ वटा वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको ऋणका आधारमा सर्वेक्षण गरेको हो । बैंकले अध्ययनका लागि चयन गरेको नमूनाको प्रतिवर्गमिटर मूल्य एउटै आउने अवस्थामा सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यका आधारमा धेरैजसो कारोबार हुने पाइएको छ ।

बजारको वास्तविक मूल्य एकातिर हुने तर कारोबार भने अर्कै मूल्यमा हुने गरेको अवस्था छ । कर कम तिर्नका लागि कम मूल्यमा कारोबार गर्ने गरेकाले पनि मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक गरीएको घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षणको ध्येय मुद्रास्फितिको मापन गर्नु रहेको छ । अध्ययनमा अन्य देशले अपनाएका जस्तो जग्गाको लोकेशन, आकार, मुख्य सडकसम्मको पहुँच, बाटोको चौडाइँ, मोहडा, व्यापारिक तथा आवासीयजस्ता विषय भने समावेश गरेको छैन । घरजग्गाको बढी कारोबार हुने स्थान समयक्रममा छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकाले अद्यावधिक मूल्य सर्वेक्षण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।

घरजग्गाको मूल्य सूचकाङ्कले शहरी क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको छ । आव २०७७/७८को पहिलो नौ महिनाको आधारमा औसतमा घरजग्गा मुद्रास्फिती गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा १९.१९ प्रतिशतले घरजग्गाको मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १९.०२ प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६.३२ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा १६.२ प्रतिशत, प्रदेश नं १ मा १५.१४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ४.३२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार अध्ययन दुई वर्ष समय लगाएर गरीएको हो ।अध्ययनका लागि केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गगर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरीएको थियो । सर्वेक्षणमा घरजग्गाको सबैभन्दा बढी कारोबार हुने नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका दुई वटा वडालाई छनौट गरीएको थियो । यस्तै, वाणिज्य बैंकको बढी कारोबार तथा शाखा सञ्जालको विस्तारको आधारमा छ वटा वाणिज्य बैंक छनौट गरी मालपोत कार्यालयको कारोबारबाट निर्धारित स्रोत केन्द्रलाई आधार मानिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस