काठमाडौँ । वर्षौँसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत आउने भनेको पनि लामै समय भई सक्दा अझै कहिले आउने भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन । यद्यपि राज्य व्यवस्थाबाट फिर्ता ल्याएको हप्तौँपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोवरवाला निकायहरूसँग सामान्य छलफल सुरु भने गरेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख(सहसचिव) र पूर्वप्रशासकहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरे पनि ठोस दस्ताबेज भने तयार भएको छैन । बिहीबार मात्रै लोक सेवा आयोगको पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली, पूर्वमुख्यसचिवद्वय लीलामणि पौडेल र सोमलाल सुवेदी तथा पूर्वसचिवहरुसँग छलफल भएको छ । सो क्रममा अध्यादेश ल्याउँदा विचार गरेर ल्याउनु पर्ने र प्रशासनिक क्षेत्रमा उथलपुथल हुने तथा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा विशेष सजग रहन सुझाइएको थियो ।

त्यसो त अध्यादेश त्यति सजिलै आउन सक्ने नदेखिएको प्रशासकहरू बताउँदै आएका छन् । वर्षौँसम्म गरिएको छलफल र त्यसैका आधारमा राज्य व्यवस्था समितिबाट अन्तिम चरणमा केही असहमतिका बुँदाहरूबिच जवर्जस्त पारित गरी पठाएको विधेयकमा सांसद र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबिच नै सहमति हुन नसकेपछि रोकिँदै आएको थियो । ‘आधा दर्जन बढी विषयमा रहेका असहमतिहरू किनारा नलागेकै कारण हुन नसकेको सहमति अध्यादेशमा जुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’ एक सचिवले प्रशासनसँग भने, ‘आवश्यकता भए पनि प्रमुख दलबिच सहमति नभई त्यति सजिलै कसरी आउला र ?’

कर्मचारी समायोजनदेखि वृत्ति विकास तथा प्रशासनिक खटनपटन र अधिकारका विषय निकै पेचिलो बन्दै गएका छन् । त्यसमा पनि हिजो राज्य व्यवस्था समितिमा बलियो पकड रहेका सांसदहरू नै आज सत्ता साझेदारीमा सहभागी रहेकोले पनि ल्याउनै परे यसअघि नै पारित गरिएको विधेयकमा थोरै मात्र परिवर्तन हुन सक्ने आउन सक्ने ती सचिवको भनाई छ । समितिका सभापतिसहित ७ जना सदस्यहरू अहिले मन्त्री भएका छन् ।

यसअघिकै बेसमा ल्याउने हो भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान भन्दा झन् भद्रगोल निम्त्याउने प्रशासकहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसमा समावेश कतिपय प्रावधानहरूबारे गहन छलफल तथा सुधार गरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

विधेयक संसदबाट फिर्ता नै लिइसकेकोले यदि प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सरकारमा सहभागी दलहरूबिच सहमति जुट्न सके अर्को अधिवेशन अघि नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।