२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतको आदेशपछि निर्वाचनको तयारी गर्दै खानेपानी संस्था

अ+ अ-

तुलसीपुर । लामो समयदेखि हुन नसकेको तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको निर्वाचन हुने पक्का भएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले पत्र प्राप्त भएको एक महिनाभित्रमा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरी खानेपानीको निर्वाचन गर्न निर्देशन गरेको छ । सोहीअनुसार संस्थाको बैठकले यही मङ्सिर १४ गते पार्सद् भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।

सोही भेलाले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने संस्थाका कोषाध्यक्ष सीताराम शर्माले बताए । गत कात्तिक २५ गते संस्थामा पत्र आइपुगेकाले मङ्सिर २५ गतेभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै निर्वाचनमा भाग लिनका लागि गत आर्थिक वर्षको महसुल बुझाउन अनुरोध गरिएको छ ।

कात्तिक १२ गतेसम्म खानेपानीको महसुल नबुझाएमा मताधिकार हुने छैन । हाल खानेपानीका आठ हजार २०० धारा छन् । संस्थाका ७१ पार्सद्मध्ये ४१ ले बहिष्कार गरेपछि अदालतमा पूर्व कर्मचारी यमुना शाहले रिट दायर गरेका थिए ।

शाहले गत फागुनमा बन्द सत्र नगरेर निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि संस्थाका निर्वाचन प्रभावित भएको थियो ।

समयमा निर्वाचन नभएको र अदालत तथा अख्तियारसम्म मुद्दा परेको भन्दै संस्थाका अध्यक्ष खेमराज वलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि अन्य काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोषाध्यक्ष र लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । रिट निवेदन परेपछि फागुन २२ गते तोकिएको निर्वाचन रोक्न अदालतले आदेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस