२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै सेना

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले नोकरी अवधि १० पूरा गरेका सकलदर्जालाई घर निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सैनिक सेवामा १० वर्ष पूरा गरे पनि श्रीमान् वा श्रीमतीका नाममा घर नरहेका सकलदर्जालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर ३।३२ प्रतिशतमा आवास निर्माण गर्न रु २५ लाखसम्मको आवास कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको उपस्थितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक र नेपाली सेनाका तर्फबाट सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशकबीच त्यसका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सकलदर्जाले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा कार्यान्वयनमा आएपश्चात् कल्याणकारी सेवासुविधामा समेत वृद्धि भई सैनिक सेवाप्रति आकर्षणसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सेनाले आफ्ना सकलदर्जा तथा हिताधिकारीहरूको सेवासुविधाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै कक्षा ६ देखि वितरण गर्दै आइरहेको कल्याणकारी छात्रवृत्तिलाई कक्षा ४ देखि नै वितरण गर्न लागेको छ ।

अवकाश प्राप्त सकलदर्जाको मागअनुरुप ६० वर्ष उमेरमाथिको निवृत्तिभरण रकमलाई मासिक रु एक हजार पु¥याएको छ । सेनाले सबै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल र महाविद्यालयको सुविधा प्रदान गर्ने हेतुले लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सैनिक फिल्ड अस्पताल र सैनिक आवासीय महाविद्यालय स्थापनाको कार्ययोजना अघि बढिरहेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा प्रत्येक प्रधानसेनापतिले कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत वहालवाला तथा भूपूसैनिकका परिवारलाई लक्षित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार र सुविधाका कार्याक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस