काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पदपूर्ति र अध्ययन अनुमति पत्रका विषयमा देखिएका प्रक्रियागत बाधा हटाउन सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली संशोधनको प्रस्ताव थप परामर्शका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।

नियमावली संशोधन नहुँदा शिक्षक छनोटका लागि खुला विज्ञापन, आन्तरिक बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षालगायत काम रोकिएका थिए ।

आयोगलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार ४७ जना शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण पठाइसकेको छ ।

प्राथमिक तहका १२ हजार ९१२, निम्न माध्यमिक तहका दुई हजार ५९३ र माध्यमिक तहका एक हजार ५४२ पदमा दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।