काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गोलाप्रथाबाट पेसी सूची तोक्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता जनाउन सर्वोच्च अदालतलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको बार कार्यसमितिको बैठकले १५ दिनभित्र यस्तो प्रतिबद्धता नआएमा प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । नेपाल बारले त्यसका लागि आगामी आइतबार (कात्तिक ७ गते) प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गर्ने र त्यसपछि बाँकी निर्णय गर्ने महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायलयका विकृति घटाउन स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि अन्तरिम समयमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो ।

गत साउन १४ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई लागू गर्नतर्फ कुनै ठोस काम गरेका छैनन् । बरु त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । यसबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।