काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन तथा दसौँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने भएको छ ।

विवादले उग्र रूप लिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघिनै निर्वाचनका गतिविधि रोक्न भनेको थियो। यद्यपि निर्वाचन समयमै हुने दाबी हुँदै आएको थियो।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः अध्यक्ष कुमार पन्तलाई ६५ प्रतिशत पुरानो समितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरूप नभएको भन्दै पुनः पत्र पठाएपछि थप अन्योल भएको हो।

परराष्ट्रले पठाएको पत्रमा मुख्य तीन कुरालाई जोड दिइएको एनआरएनका महासचिव हेमराज शर्माले जानकारी दिए। परराष्ट्रको पत्र सार्वजनिक नभए पनि आफूले अध्यक्ष कुमार पन्तसँग टेलिफोनमार्फत कुराकानी गरेर परराष्ट्रको पत्रबारे जानकारी लिएको बताए।

पत्रमा ६५५ महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्व अभ्यास अनुसार गर्ने भनिएको छ। यस्तै एनसिसिको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १-३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण अगस्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्नेसमेत बताएको छ।

यस्तै पत्रमा विद्यार्थीहरू सदस्य बनेका छन् भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने समेत भनिएको छ।

६५ प्रतिशत पुरानो समितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरुप भएन र यो प्रावधान विधानमा कतै नदेखिएको भनेर परराष्ट्रले स्पष्ट रूपमा भनेको छ।

एनआरएनका महासचिव हेमराज शर्माले ६५ प्रतिशत पुरानो कार्यसमितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरूप भएन र यो प्रावधान विधानमा कतै देखिएन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रबारे आपत्ति जनाए ।

‘६५५ महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता छैन। किनभने विधानको अनुसूची ६ (क) मा उल्लेख गरिएको छ ‘प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिले (अर्थात् ६५५ मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’। ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचन भन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५५ प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क विधान विपरीत छ’, उनले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा एनसिसिको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १-३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर विधानमा नै तोकिएको हुनाले जुलाई अघि वा पछि गरिएको चुनाव अवैध घोषणा गरी पुन गराउन निर्देशन समेत दिइएको छ।

जसले गर्दा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसिसिलाई स्वतः बदर भएका छन्। जुलाई ७ मा निर्वाचन भएको डेनमार्क, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, ओमानलगायतका एनसिसीको निर्वाचन अब पुनः गर्नुपर्ने भएको छ।