मुख्यसचिव वैरागीले सचिवहरूलाई भने -‘आफैले गर्नुपर्ने सुधार यथाशक्य चाँडो गर्नुस्’ « प्रशासन
Logo १५ मंसिर २०७९, बिहिबार
   

मुख्यसचिव वैरागीले सचिवहरूलाई भने -‘आफैले गर्नुपर्ने सुधार यथाशक्य चाँडो गर्नुस्’


१७ आश्विन २०७८, आइतबार


काठमाडौँ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले आफैले गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी कार्यहरू यथाशक्य चाँडो सम्पादन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सबै मन्त्रालयका सचिव लगायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैले गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी कार्यहरू यथाशक्य चाँडो सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पादन गरेको कामको प्रगति, क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनहरुको प्रगति स्थितिका बारेमा समीक्षा थालेको छ ।

साथै मुख्य सचिव वैरागीले विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गरी कार्यसम्पादन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका अन्य अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्राप्त गरी गर्ने र ऐन तर्जुमा गरी गर्नुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरूले तदारुकताका साथ पेस गर्न जोड दिँदै चालु आवको कार्यक्रमबाट दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी तादाम्यता कायम गर्दै कार्यान्वयन गराउन समेत निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पहिलो चरणमा ६ देखि १५ असोज सम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी, भूमि व्यवस्था , शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, लगायतका मन्त्रालयसँग छलफल गरी ती मन्त्रालयले गरेका कामको बारेमा जानकारी लिएको र बाँकी मन्त्रालयसँग १७ असोज देखि २५ असोज सम्म छलफल गरी कार्य प्रगति विवरणको बारेमा जानकारी लिने गरी कार्यक्रम तय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले जानकारी दिए ।

यसै गरी छलफलका क्रममा मुख्य सचिव वैरागीले सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको दिगो संरक्षण हुने गरी भू उपयोग एवं लिज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने, मन्त्रालय एवं मातहतका निकायमा प्रयोगमा आएका विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा र विश्वसनीयताको विषयमा विशेष चासो दिएर सेवाग्राहीलाई थप सहज हुने गरी प्रयोगकर्ता मैत्री एकीकृत प्रणालीमा लैजान आवश्यक अध्ययन गर्ने तथा राज्यको आधारभूत परिचयको रूपमा वितरण हुने गरिब परिचय पत्र वितरण प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी लागू गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस