२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्टरनेटको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले राज्यका विभिन्न स्थानमा जथाभाबी ढङ्गले अप्टिकल फाइवर काटी दिँदा राज्यका धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाउँदै इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।

प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालबीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा अप्टिकल फाइबर नकाट्न आग्रह गरेको हो ।

‘अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति प्राधिकरण दुःख व्यक्त गर्दछु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नाका साथै वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनसक्ने हुँदा सबै पक्ष बसी आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल तथा सम्बन्ध सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस