पोखरा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम ८४ प्रतिशत सकिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले विमानस्थल निर्माणको काम हालसम्म ८४ प्रतिशत सकिएको बताए। उनका अनुसार विमानस्थलको पेरिफेरी रोडको ७० प्रतिशत र विमानस्थल वरिपरिको नाला निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
विमानस्थलको काममध्ये टर्मिनल एटीसी टावर, ह्याङ्गरलगायतका १४ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् भने ती भवनको रङ रोगन तथा विद्युतीय उपकरण जडान भइरहेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ट्याक्सी–वे, ह्याङ्गर, एप्रोन, पार्किङ निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ । उनले विमानस्थलको लाइटिङ, एक्सेस रोड, कार पार्किङ, तारबार लगाउने काम सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको रुटमा पर्ने रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने भए पनि कडानमा ढिलाइ भएको उनले बताए। पूरक ईआईए गर्नुपर्ने भएका कारण सरकारी वन कटान हुन नसक्दा ढिलाइ भएको तर निजीतर्फको भने कटान भइरहेको बताए।
त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्प नदिँदा वैकल्पिक ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन नसक्दा समयमै सञ्चालन गर्न समस्या हुने उनको भनाइ थियो । नेपाल आयल निगमले तेल भण्डार गर्ने डिपो निर्माणको कार्य ठोस रूपमा अगाडि नबढाएका कारण समस्या रहेको बताए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन (आईकाओ)को मापदण्डअनुसार फोरडी मोडलमा निर्माण भइरहेको छ । यसमा न्यारोबडीका १९० सिटे विमान उडान तथा अवतरण हुनेछन् । २२ अर्बको लगानीमा निर्माण भइरहेको पोखरा विमानस्थल १० जुलाई २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।
यसअघि १० जुलाई २०२१ मै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण निर्माणमा ढिलाइ भएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको थियो ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्कालगायतका मन्त्रीहरूले हिजो बुधबार विमानस्थलको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै समस्या समाधानमा सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
