२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विराटनगरमा समन्वयबिनाका सुपथ मूल्य पसल

अ+ अ-

विराटनगर। सरकारले चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर विराटनगरमा सञ्चालनमा ल्याएका सुपथ मूल्यका पसल चाहार्दा–चाहार्दै उपभोक्ताको दिन बित्ने भएको छ ।

तीन ठाउँबाट सहुलियत दरमा पाइने भनिएको नुन, चिनी, चामल, दाल, घिउ, दही खरिद गर्ने एकीकृत पसल सञ्चालन नहुँदा उपभोक्ताले सरकारी सुपथ मूल्यका पसलबाट लाभ लिन नसक्ने भएका हुन् ।

सहुलियत दरमा खाद्यान्न तथा खाद्य वस्तु बिक्री गर्न तोकिएका तीन निकायले विराटनगरमा आफ्नै कार्यालय परिसरबाट सामग्री बिक्री गर्छन् तर बिक्री केन्द्रमा सहुलियत दरका सामग्री खरिद गर्न भने उपभोक्ताका लागि सहज छैन ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयले कोसी प्रोजेक्टबाट तीन प्रकारका चामल र दाल बिक्री गर्ने गरी केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

कोसी प्रोजेक्टमा चामल किन्न गएका सेवाग्राहीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको विराटनगर कार्यालय मलाया रोडमा आएर नुन र चिनी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी अभाव रहेको कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम चौधरी बताउँछन्।

चामल–दाल, नुन–चिनी खरिद गरेका उपभोक्ताले घिउ–दही किन्न विराटनगर–४ को दूध फारम पुग्नुपर्छ । कोसी प्रोजेक्टदेखि साल्ट ट्रेडिङको दूरी एक किलोमिटरमा पर्दछ भने साल्ट ट्रेडिङदेखि दूध दूध फारमको दूरी सात किलोमिटर छ । आफ्नै सवारी हुँदा उपभोक्तालाई एक पसलदेखि अर्को स्थानमा पुग्न १५ मिनेट लाग्छ ।

उपभोक्ताले यी सुपथ मूल्यका पसलमा पुगेर सहुलियतका सामान किन्नुभन्दा अन्य बजारमै किन्न सस्तो पर्ने र सहज पनि हुने विराटनगर–१० का सेवाग्राही लब घिमिरे बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस