२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असोज दोस्रो साता अग्रिम टिकट खुलाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा घर जान चाहने नागरिकलाई लक्ष गरी यही १०/११ गतेदेखि अग्रिम टिकट खुलाउने भएको छ । यही असोज २१ गते घटस्थापनाभन्दा १०/११ दिन पहिल्यै टिकट खुलाउने गरी छलफल भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक वर्ष यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी अग्रिम टिकट खुलाउने गर्दै आएको छ ।

अग्रिम टिकट खुलाउनका लागि पटकपटक छलफल भइरहेकाले आउँदो सातासम्म निर्णय भइसक्ने विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार गत साता यातायात व्यवसायीसँग दुईतीन चरणमा छलफल भएका आधारमा आउँदो सातासम्म कति सङ्ख्यामा टिकट खुलाएर कसरी यात्रुलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भनी निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता भुसालले भने, ‘समयमै टिकट काटेर यात्रु घर जान सक्नेछन् ।’

सङ्घीय सरकारले पछिल्लो पटक गत असार २७ गते भाडादर समायोजन गरेको थियो । त्यसै आधारमा सबै प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले भाडा समायोजन गर्नुपर्नेमा अझै गरिसकेका छैनन् । व्यवसायीले भाडादर समायोजन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् । भाडा समयोजनको विषयले अग्रिम टिकट खुलाउन र यात्रुलाई समयमै घर पुग्न समस्या नहुने प्रवक्ता डा भुसालले बताए । उनका अनुसार लामो दूरीका बाटामा सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादरका आधारमा हुने तथा मध्यम दूरीमा तत्काल समायोजन भएमा नयाँ भाडादर र नभएमा पुरानै भाडादरमा टिकट काटिनेछ । उनले भने, ‘प्रदेशका भाडाका विषयमा विभाग बोल्न मिल्दैन तर समयमै टिकट खुलाउन समस्या हुने छैन ।’

कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम अझै रहेकाले त्यसको असर चाडपर्व लक्षित टिकटमा पर्ने देखिएको छ । जे जसरी भए पनि यात्रुलाई सजिलै घर जान पाउने व्यवस्था मिलाइने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘गत आवमा अग्रिम टिकट नखुलाएर पनि फर्कन चाहनेलाई व्यवस्था मिलाइएको थियो । यस वर्ष पनि सबैलाई घरघरमा पुर्‍याइनेछ ।’

कोभिडका कारण दैनिक एक हजार ५०० नयाँ सङ्क्रमित देखिइरहेकाले पनि समस्या हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लागू गर्न सक्ने महासचिव सिटौलाले बताए । ‘कोभिडकै कारणले कति यात्रु घर फर्कन्छन् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘महासङ्घले बैठक बसेर मोटामोटी अन्दाज गरेर त्यसैका आधारमा टिकट खुलाउनेछ ।’

हरेक वर्ष चाडपर्व पहिले नै भाडा समायोजनका विषयमा चर्चा हुने गरेकामा यस वर्ष पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाडा समायोजन नभएकाले चाँडो गर्न सम्बन्ध सरकारलाई महासङ्घले माग गर्दै आएको छ । लामो दूरीमा नयाँ भाडादर लागू भए पनि मध्यम दूरीमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको जनाउँदै महासचिव सिटौलाले भने, ‘यहाँबाट एक नम्बर वा सात नम्बर प्रदेश जाने बसको भाडादर स्पष्ट छ तर वाग्मती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोक वा दोलखा जाने भाडादर कति गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस