२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले प्रतिपक्षमाथि दोष थुपारेर वित्तीय संकट सिर्जना गर्न खोज्यो : एमाले

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक बन्द गरेर त्यसको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्ने र मुलुकलाई वित्तीय संकट सिर्जना गर्ने ‘सुतुरमुर्ग चाल’ चलेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्म सार्दा बुधबारभित्र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन । यसका कारण सरकारको खर्च नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

यो परिस्थिति सरकारका कारण आएको एमालेको आरोप छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको हो ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्म सारेको विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ । ‘आफूलाई ईच्छा लागेको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो यसको जवाफ यो गैरजिम्मवार सरकारले दिनुपर्छ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘यो नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चालमात्र हो । सरकारको यसप्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले० खेद व्यक्त गर्दछ ।’

सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन । बरु यसबीचमा प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद्‌ अधिवेशन स्थगित गरियो’, एमालेले भनेको छ, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भयो ।’

सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस