काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहे बजेटबारे के विकल्प अपनाउने भनेर छलफल गरेका छन् ।

मन्त्री कार्कीले कानुन व्यवसायी र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् । त्यस क्रममा तीन वटा विकल्प देखिएको छ ।

पहिलो विकल्प : नियमित प्रक्रियाबाट विनियोजन विधेयक पास गर्ने

छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार यो विकल्पमा जाँदा आज (मंगलबार) २९ भदौको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफल सकेर संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिनुपर्छ ।

यसरी जाँदा असोजको ३ र ४ गते मात्र बजेट पास हुन्छ । केही दिन खर्च रोकिए पनि बजेटको बहस सकिने भएकाले यो विकल्पमा जानुपर्ने राय आएको छ ।

दोस्रो विकल्प : पेस्की बजेट ल्याउने

एमालेका अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक अगाडि बढाउने र खर्च चलाउन ३० भदौमा पेस्की बजेट ल्याउने विकल्प पनि छलफलमा सहभागीहरुले सुझाएका छन् ।

तेस्रो विकल्प : अध्यादेश

छलफलमा सहभागीहरुले बजेट पास गर्न नदिने गरी प्रमुख विपक्षी एमालेले अवरोध गरिरहे संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प पनि छलफलमा आएको छ ।