२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तालिबानले महिला अधिकार र समावेशीता सम्बन्धी प्रतिज्ञा भङ्ग गरिरहेको छः संयुक्त राष्ट्रसंघ

अ+ अ-

जेनेभा । तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र समावेशीता सम्बन्धी आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघकी अधिकार प्रमुखले सोमबार बताएकी छिन् ।

प्रमुख मिशेल बाचेले प्रदर्शनकारीहरू विरुद्धको हिंसा र कथित प्रतिशोधात्मक हत्याको आलोचना समेत गरेकी छिन् । त्यहाँका सुरक्षा बलका पूर्व सदस्यहरू, अघिल्लो प्रशासनका लागि काम गरिरहेका र पत्रकारहरूलाई घरघरमा पुगेर गिरफ्तारी गर्ने र यातना दिने गरिएको घटनाको भर्त्सना गरेकी छिन् । विभिन्न स्थानमा तालिबानका नजरमा शत्रुवत् ठानिएकाहरू मृत अवस्थामा समेत भेटिएका छन् ।उनले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्लाई गरेको रिपोर्ट अनुसार कथित कार्यवाहक मन्त्रिपरिषद्को समावेशीताको सवाल केवल प्रचारवाजी मात्र रहेको जसमा महिला र गैर तालिबानको संलग्नता नरहेको बताएकी छिन् ।

अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता सुदृढीकरणको लागि गत हप्ता पुरुष वफादारहरूको सरकारको घोषणा एक सैन्य विजयको थप शृङ्खला थियो जसको आशय अगस्ट १५ मा अमेरिका समर्थित प्रशासनको पराजय भएको देखाउनु थियो ।

१९९६ देखि २००१ सम्म क्रूर र दमनकारी शासनका लागि कुख्यात तालिबानले यस पटक त्यसलाई बिर्साउन र लोकप्रियता कमाउन अझ धेरै आश्वासन दिएको छ। तर सरकारका मुख्य नियुक्ति र अन्य विषयले गर्दा उक्त आश्वासनमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

गत महिना एक विशेष सत्रका क्रममा अनुरोध गरिएको अधिकार स्थितिको बारेमा काउन्सिल को एक अपडेट मा अधिकार प्रमुखले जोड दिँदै भनेकी छिन् धेरैजसो अफगानीहरू दशकौं देखि जारी संघर्ष र विभाजन को अन्त्य हेर्नका लागि उत्सुक थिए।

उनले थपिन् ‘उनीहरू देशमा शान्ति र स्थिरता चाहन्छन् जहाँ आफू र आफ्ना बच्चाहरू बच्चाहरु समृद्ध हुन सकून् ।’ अनले तालीबानीहरूको महिला अधिकार र सम्मानको घोषणाको विषयलाई स्मरण गराएकी छिन् तर पछिल्ला केही हप्तादेखि महिलाहरूले सार्वजनिक सेवाहरू छाडिरहेको विषयले भने उक्त घोषणाको विपरीत गतिविधिहरू देखिएको छ। उनले महिला र अन्य अधिकारका विषयलाई सम्बोधन र लागू गर्नका लागि एक प्रभावकारी सम्यन्त्र बनाउन आग्रह गरेकी छिन् ।

केही अधिकारवादी समूह र केही देशहरूले यो आशा पनि व्यक्त गरेका छन् कि अक्टोबर सम्म चल्ने वर्तमान काउन्सिल ले यस विषयमा थप प्रभावकारी निर्णय लिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस