२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र सोही मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा विनियोजित बजेट शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी आज मन्त्रालयमा मन्त्री–सचिवबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।

मन्त्री बुढाक्षेत्रीले परिणाममुखी नतिजा आउने गरी पारदर्शी रूपले कार्यसम्पादन गर्न सचिवलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यसम्पादन सम्झौतापछि सचिव काप्रीले मन्त्रीसमक्ष फाइल हस्तान्तरण गरे ।

सचिवले पनि मन्त्रालय मातहतका महाशाखा प्रमुखहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । असार महिनामा अत्यधिक बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न समयमै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने मन्त्री बुढाक्षेत्रीको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीच तथा मन्त्री र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । कम्तीमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भए पनि प्रदेश सरकारले ६७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार महिना नलाग्दै सबै योजना सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यतिबेला मन्त्रालयहरू कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस