१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हजार दूरी विस्तार भयो अप्टिकल फाइबर

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजनाअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजमध्ये १५ वटा प्याकेजमार्फत ६० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा १०० प्रतिशत तथा २ वटा प्याकेजमार्फत १० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिक स्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार एउटै प्याकेजमार्फत चार जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म ६ वटा परियोजनाको अनुगमन तथा पुनः मूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

दुई परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणअन्तर्गत अनुगमन तथा पुनः मूल्याङ्कन भइरहेको छ । दुई परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन र एउटा परियोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणलाई प्याकेजमा अगाडि बढाइएको छ ।

पहिलो प्याकेज (प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेश) अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ । हालसम्म एक हजार ६ (४६.१६ प्रतिशत) किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । पहिलो प्याकेजमा दुई हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो ।

देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले १, २ र बागमती गरी तीन वटा प्रदेशअन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबिच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो ।

सत्ताइस डेन्स वेबलेन्थ डिभिजन मल्टीप्लानिङ प्रणाली (डिडब्लुडिएम सिस्टम) को जडान भई पहिलो क्लस्टरको क्षेत्रमा फिजिकल एविलिटि टेस्ट (पिएटि) तथा दोस्रो क्लस्टरको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । सतचालीस कोर राउटर इक्युपेमेन्ट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई फिजिकल पिएटी सम्पन्न भएको छ ।

दोस्रो प्याकेज (वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) अन्तर्गत भने युनाइटेड टेलिकमले दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि कार्यको प्रगति शून्य देखिएपछि प्राधिकरणले सम्झौता म्याद थप गरेको छैन । त्यसबारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म अवधि थप नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत टेलिकमसँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

सो कार्यका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई हजार १६० र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ९९२ किलोमिटर दूरीसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार, बाढी पहिरो, हावाहुरी र चट्याङका कारण अप्टिकल फाइबरमा अवरोध आएको गुनासो भने बढ्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस