राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध


१३ भाद्र २०७८, आइतबार


राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या बिश्लेषण भएको पाईन्छ । कहींकतै राजनीतिकर्मीहरुले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मात्र मानेका छन् भने कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् । त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि दुबैको सहकार्य जरुरी छ भनेका छन् । भिन्न धारणा र दृष्टिकोण राख्नेहरुले प्रशासनलाई बिभिन्न कोणबाट परिभाषित गरिएको पनि पाइन्छ ।

Public administration is detailed and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. (Woodro Wilson, 1887)

Public administration is what government does (or does not do), it is a phase in policy making cycle, it is a prime tool for implementing the public interest and it does collectively what can not be done so well individually. (Shafritz and Russell, 1997)

उल्लेखित दुई परिभाषाहरु मध्ये वुडरो विल्सनको परिभाषाले प्रशासनलाई अलगै बिषय र दर्शनका रुपमा स्वीकार गर्दछ भने साफ्रिज र रसेलले प्रशासनलाई राजनीतिक शैलीबाट परिभाषित गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार राजनीति भन्दा बाहिर गएर प्रशासनको अस्तित्व खोज्न गाह्रो पर्दछ । यी दुई परिभाषाहरु यहां सांकेतिक रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो । राजनीति र प्रशासन सम्बन्धी चिन्तन, दर्शन र दृष्टिकोणमा समयको प्रवाहसंगै धेरै परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाईन्छ । परम्परागत समाजमा राजनीति र प्रशासन बिच कुनै सिमारेखा थिएन ।

राज्यको प्रादुर्भावसंगै प्रशासन पनि प्रादुर्भाव भएको थियो र दुबैले गर्ने काम र परिचयमा कुनै भेद थिएन । सन् १८८७ मा वुडरो विल्सनको “प्रशासनको अध्ययन” भन्ने लेख प्रकाशन भए पछि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र बिभाजन भयो । त्यस पछि राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिधाका रुपमा बिकसित गर्न थालियो । एफ जे गुडनाउ र एल डि ह्वाइट जस्ता बिद्धानहरुले वुडरो विल्सनको बिचार प्रति सहमति जनाए । सन् १९३७ मा चेष्टर वर्नाडको “कार्यकारीको कार्य” नामक पुस्तक प्रकाशन भए पछि पूनः राजनीति र प्रशासनलाई पृथक रुपमा नहेरी दुबैलाई परिपुरक रुपमा हेरिनु पर्ने धारणा बलियो बन्दै आयो ।

नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनको सिद्धान्तले पुन प्रशासनलाई अराजनीतिक बिषयवस्तु बनाएको थियो । प्रशासनको संचालन व्यावसायिक सिद्धान्त अनुरुप हुनु पर्ने जिकिर गरेको नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनले प्रभावकारी नीति निमार्णका लागि राजनीतिक क्षेत्रले बाह्य बिज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकारहरु, दबाब समुह एवं अन्य नाफामुलक संस्थाहरुको सहयोग लिन सक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । बहुचर्चित सुशासनको अवधारणा अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा जनताको स्वामित्व सृजना गर्न सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्दछ । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नै विवेकी, प्रभावकारी र जनमुखी सेवाप्रवाहको आधार हो भन्ने मान्यता सुशासनको अवधारणाले लिएको छ ।

उदारबाद, निजीकरण र बिश्वब्यापीकरणका तिता मिठा अनुभब पछि जिम्मेवार सरकारको अनुभूति दिलाउन “नयाँ सार्वजनिक सेवा”को अवधारणा (serving rather than steering) जन्मिएको छ । जिम्मेवार सरकारका लागि राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी शासनका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा जनताको पहुंच बढाउनु पर्दछ ।

सरकारको स्थायी संयन्त्रका रुपमा सार्बजनिक प्रशासन आफैंमा प्रजातान्त्रिक बन्न सक्नु पर्दछ । सरकार, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था र सेवाग्राही समेतको सहभागितामा सार्बजनिक स्रोत–साधनको दीगो ब्यवस्थापन गरी मीतब्ययी, कुशल र प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गराउनु पर्ने मान्यता नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले राखेको छ । बिश्वब्यापीकरण र स्थानीयकरणका बिभिन्न दबाबहरु बिच यथोचित सन्तुलन कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनले जनताका आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक अवसरहरु सृजना गरी जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र बाहिर पारिएका क्षेत्र, बर्ग र समुदायका मानिसहरुको मुलप्रबाहिकरणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित बितरण सुनिश्चित गराउन सक्नु पर्दछ । यसरी समयक्रमसंगै राजनीतिक र प्रशासनिक चिन्तनमा देखिएका परिवर्तनसंगै राजनीति र प्रशासन बिचको अन्तरसम्बन्धका आयामहरु पनि परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाउन सकिन्छ ।

अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु
१. नीति निर्माणमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिका सम्बन्धी दृष्टिकोण
नीति प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिकाबाट राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निर्धारण गर्ने गरिएको पाईन्छ । राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष नै नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका हो भन्ने बारेमा धेरै बिश्लेषकहरु सहमत देखिन्छन् । यस दृष्टिकोण बाट हेर्दा राजनीतिज्ञ र प्रशासकका बिचमा देहायका अन्तरसम्बन्धहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।

क) दासको सम्बन्ध
राजनीति र प्रशासनको द्विबिभाजनको सिद्धान्त अनुरुप प्रशासनको संचालन र ब्यवस्थापन हुंदा प्रशासकहरुको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका रहंदैन । यो सिद्धान्तले नीति निर्माणको काम राजनीतिको हो र प्रशासनको जिम्मेवारी भनेको नीति कार्यान्वयन मात्रै हो भन्ने कुरा मान्दछ । नीति निर्माणमा प्रशासनको यस्तो नल भूमिकाको स्थितिमा प्रशासकहरु राजनीतिज्ञका दास हुन्छन भन्ने कुरा कतिपय बिद्वानहरुले औल्याएका छन् ।

ख) सहकार्यको सम्बन्ध
नीति प्रक्रियामा राजनीति र प्रशासनले आ–आफ्ना किसिमले आ–आफ्नै भूमिका निर्वाह गरेको स्थिति पनि देखा पर्दछ । प्रशासनले आवश्यक सूचना एवं जानकारी दिने, नीतिगत समस्या समाधानका लागि यथार्थ र तथ्यपरक राय सुझाव दिने गर्दछ । त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रले जनचनहनाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक मुल्य, मान्यता र संबेदनशीलता अनुरुप नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछ । यस्तो स्थितिमा राजनीति र प्रशासन बिच सहकार्यको सम्बन्ध बिकसित हुन पुग्दछ ।

ग) द्वैध सम्बन्ध
राजनीति र प्रशासन नीति प्रक्रियामा सहकार्य मात्र गर्देनन्, उनीहरुले नीति प्रक्रियामा एक अर्काका कार्य पनि गरिरहेको पाइन्छ । प्रशासकहरुले परम्परागत राजनीतिक क्रियाकलापहरु जस्तै संगठित, सांघुरो र स्पष्ट चाहना राख्ने जनसमुदाय बिच अन्तरक्रिया गर्ने अनि राजनीतिज्ञहरु परम्परागत प्रशासनिक कार्यहरु जस्तै सरुवा, बढुवा, नियुक्ति जस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन पुग्दछन । नीति प्रक्रियामा उनीहरुको मान्यता पनि फरक देखा पर्न सक्दछ । प्रशासकहरुले नीतिमा क्रमिक सुधार चाहन्छन भने राजनीतिज्ञहरु जनचाहना, आफ्नो पार्टीको मान्यता एवं आदर्श अनुरुप छलाङ मार्ने सोच राख्दछन् । अधिकांश बिकाशोन्मुख मुलुकहरुको राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनका बिच यस्तो दोहोरो र मतान्तरको स्थिति प्रसस्त मात्रामा देख्न पाईन्छ ।

घ) सम्मीलनको सम्बन्ध
पछिल्लो समयमा नीति निर्माण कार्यमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा कुनै फरक देखिने स्थिति देखिदैन । प्रशासकहरु राजनीतिक पदमा नियुक्त भई राजनीतिक कार्य गर्ने र राजनीतिज्ञहरुले प्रशासनिक जिम्मेवारी सहित कार्य क्षेत्रमा खटिने अवस्था समेत सृजना भएको देखिन्छ । उनीहरु मध्ये को प्रशासक हो र को राजनीतिज्ञ हो भन्ने छुट्याउन नसकिने यस्तो अवस्थाको सम्बन्धलाई सम्मीलनको सम्बन्ध भन्न सकिन्छ ।

ङ) विरोधात्मक सम्बन्ध
नीति निर्माणमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा द्वन्द सृजना हुने अवस्था पनि देखा पर्दछ । प्रशासकहरुले आफ्नो अनुभव, सुचनामा पंहुच र बिद्यमान कानुनी खाडलको जानकारी एवं नीति निर्माण प्रक्रियाको ज्ञानमा दम्भ गर्ने अनि राजनीतज्ञहरुको राजनीतिक मुल्य मान्यता र जनमत प्रतिको अभिमानले यस्तो द्वन्द देखा पर्दछ । यस्तो द्वन्दको स्थिति पनि परिस्थिति अनुरुप फरक हुन सक्दछ । आ–आफ्ना स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्ने सोच राख्दा तिनीहरु बिच निस्क्रिय द्वन्द देखिन सक्दछ भने आ–आफ्ना इच्छा, चाहना, बिचार र उद्धेश्य अनुरुप नीति निर्माण गर्ने सोच राख्दा भने सक्रिय द्वन्दको स्थिति देखा पर्न सक्दछ ।

च) मिलेमोतो सम्बन्ध
सार्बजनिक नीतिहरु यदाकदा राजनीति र प्रशासनका अभिजात वर्गबाट तर्जुमा हुने गरेको पनि पाइन्छ । एउटै सामाजिक परिबेशका राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकहरुको चाहना, धारणा र मान्यता एकै किसिमको हुने भएकोले उनीहरु नीति निर्माणको कार्यमा एकदमै समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्दछन् । समुहगत फाइदाका लागि एकमत हुने यस्तो सम्बन्ध ठाडो र तर्सो दुबै किसिमको हुन सक्दछ । तेर्सो सम्बन्धले उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिज्ञहरुको गठजोड बुझाउदछ भने ठाडो सम्बन्धले तिनीहरु सहित तल्लो तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु समेतको मिलोमोतोलाई जनाउदछ ।

छ) नेतृत्वदायी सम्बन्ध
राजनीतिक क्षेत्र राजनीतिक रुपले बढि भारित हुने र आधुनिक राज्य संचालनका हरेक कार्य प्रति अनभिज्ञ रहने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुको नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना, स्रोत र साधनमा पहुंच पनि हुदैन । यसको बिपरित प्रशासकहरुको सबै कुराहरुमा पंहुच हुने भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका तुलनात्मक रुपमा बढि महत्वपूर्ण रहन्छ । नीति निर्माणको यस्तो परिस्थितिमा प्रशासकहरुले राजनीतिज्ञहरुलाई नै नेतृत्व दिने अवस्था सृजना हुन्छ ।

२. सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण
यस दृष्टिकोण अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु एउटै सामाजिक प्रणलीका सदस्यको हैसियतमा एक अर्का बिचमा एवं समाजका अन्य सदस्यहरुका बिचमा उनीहरु के कसरी भिन्न छन भनी तुलना गरिएको पाईन्छ । बिशेष गरी उनीहरुको कार्य तथा भूमिकाका लागि हुने नियुक्ति, प्रशिक्षण, बृति श्रृखला एवं उनीहरुको मान्यता र ब्यवहारमा देखिने फरकपनबाट राजनीतिज्ञ र प्रशासक बिचको सिमाना कोर्ने गरिएको पाईन्छ ।

३. अध्ययनका बिशिष्ट विधासम्बन्धी दृष्टिकोण
राजनीति र प्रशासनलाई अध्ययनको बिशिष्ट बिधाको दृष्टिकोणबाट पनि यिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने प्रयास भएको पाईन्छ । वुडरो विल्सनले प्रशासनलाई राजनीति भन्दा पृथक बिषयका रुपमा बिकास गर्ने ध्येयले सन् १८८७ मा प्रशासनको अध्ययन नामक लेख लेखेका थिए । एल डि ह्वाइट, मेक्स वेबर र गुडनाउ जस्ता बिद्धानहरुको प्रयास पनि वुडरो विल्सन कै पदचिन्ह्मा भएको पाईन्छ । पृथक बिधाका रुपमा राजनीति र प्रशासन बिच देहायअनुसारको सम्बन्ध र सिमा पहिचान गर्न सकिन्छ ।

क) राजनीतिक शास्त्रले सार्बजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक मनोबिज्ञान, नीति मुल्यांकन, तुलनात्मक अध्ययन, सिमुलेसन जस्ता सैद्धान्तिक बिश्लेषणात्मक बिषय र बिधिहरु मार्फत छुट्टै बिधाका रुपमा बिकसित हुन योगदान पुर्याएको छ ।

ख) दुबै बिधाले राजनीतिक ब्यवहार, प्रक्रिया र संस्थाहरुसित कार्य गर्दछन् ।

ग) मानबशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोबिज्ञान, इतिहांस, भूगोल, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता बिषयसित दुबै सम्बन्धित छन् । प्रशासनले कर्मचारी प्रशासन, संगठनात्मक ब्यबहार, लेखा, लेखापरिक्षण, बजेटिङ जस्ता थप बिषयहरु मार्फत आफुलाई एक कदम अगाडि सारेको मान्न सकिन्छ ।

४. प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोण
प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट पनि प्रशासन र राजनीति बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा बिभाजन गर्ने गरेको पाईन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क) प्रशासनको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित राजनीतिज्ञबाट गरिन्छ र आफ्नो लक्ष्य उद्धेश्य पुरा गर्न प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ । मेक्स वेबरको प्राधिकारको प्रयोग यस प्रसंगमा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
ख) प्रशासनले राजनीति मार्फत आफ्नो जवाफदेहिता बहन गर्दछ ।
ग) जनचाहना पुरा गराउने राजनीतिको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र नै प्रशासन हो । त्यसैले प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धि गर्ने काममा राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
घ) जनचाहना र नीति पक्षमा प्रशासनले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा बेजेटिङ, बित्त व्यवस्था र तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सिमा ल्याई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउंदछ ।
ङ) प्रशासन संचालनका सन्दर्भमा प्रशासकहरु राजनीतिक रुपले तटस्थ भई जनताका हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न एवं प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धतीको संस्थागत बिकास गर्न दत्तचित्त हुनु पर्दछ ।
च) राजनीति inductive logic of action र प्रशासन deductive logic of action बाट प्रभाबित हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु आफ्ना मतदाता प्रति उत्तरदायी रहने तर प्रशासन भने सबैका लागि संचालन हुने गर्दछ । त्यस्तै राजनीतिज्ञहरुले हरेक बिषयमा व्यष्टिगत रुपमा फरक फरक बिश्लेषण गर्दछन भने प्रशासनले हरेक बिषयलाई समष्टिगत लक्ष्य उद्धेश्यसंग जोडेर समष्टिगत रुपमा नै बिश्लेषण गर्ने गर्दछन् ।
छ) राजनीतिले भौगोलिक सीमा, द्वन्द र जित हारको अवस्थालाई स्वीकार्दछ तर प्रशासनले भने एकिकृत रुपमा सहयोगात्मक भई जित जितको अवस्थालाई स्वीकार गर्दछ ।

५. प्रशासनिक तहको दृष्टिकोण
राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा समष्टिगत सार्बजनिक प्रशासनलाई मन्त्रीपरिषदको तह र बृति श्रृखलामा आवद्ध नियुक्त कर्मचारीहरुको तहमा बिभाजन गरी तिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने गरेको पनि पाईन्छ । कतिपय साहित्यहरुमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सिमा निर्धारण गर्ने मुख्य आधार यही तहगत बिभाजन रहेको छ । मन्त्रीपरिषद माथि समग्र शासन ब्यवस्थाको अभिभारा रहने र शासन संचालनका लागि मन्त्रीहरुले प्रशासकहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन । समग्र प्रशासन राजनीति प्रति उत्तरदायी रहोस भन्ने अपेक्षा राजनीतिज्ञहरुको रहन्छ । यस प्रकार राजनीति र प्रशासन बिच यस्तो प्रत्यायोजित सम्बन्ध रहंदा कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक मुल्य र मान्यताका कारण उनीहरु बिच द्वन्द सृजना हुने, दुबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा अस्पष्टता रहने एवं प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप समेत हुने गर्दछ । यस्तो द्विबिधा, अस्पष्टता र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै राजनीति र प्रशासनको कार्य, भूमिका र जिम्मेवारी किटान गरिन्छ ।

६. सार्बभौम जनताको दृष्टिकोण
यस दृष्टिकोणबाट राजनीति र प्रशासन दुबैको लक्ष्य उद्धेश्य सार्बभौम जनताको सेवा, सुबिधा, उन्नती र प्रगतीका लागि कार्य गर्ने हो । सार्बभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन ब्यवस्था समयको माग पनि हो । जनता नै देशका मालिक हुन र उनीहरुले तिरेको करको पुरा सदुपयोग गर्न शासन संचालनमा जनताको सहभागिता हुनु पर्दछ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मुल्यांकन प्रक्रियामा जनता एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया अनिवार्य मानिन्छ । जनताद्वारा समग्र राजनीति र प्रशासनको मल्यांकन गरिने परिपाटी बस्नु पर्दछ ।

प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण सार्बजनिक सेवाप्रवाहका लागि राजनीति र प्रशासन दुबै प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकारको परिवर्तन स्वभाबिक कुरा हो । जनचाहना अनुसार प्रशासनले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा सम्बन्धित पार्टीको सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । जनताको अभिमत प्राप्त सरकारले प्रशासन मार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउदछ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहको यो सहयात्रामा राजनीतिकर्मी र प्रशासक दुबै जनताका प्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।

नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध
नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको अनुभव त्यति फलदायी रहेको पाइदैन । कानुनी हिसावले यी दुई क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयकारी बनाउन केही ब्यवस्था गरिएको भए पनि ब्यवहारमा भने दुबैले आफ्नो गन्तब्य र भूमिका पहिल्याउन सकेको पाईदैन । सार्बजनिक सम्पत्तिको समुचित प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी कानुनले नै प्रशासनलाई सुम्पिएको देखिन्छ तर पनि मन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो अनुकुलका निर्णय गर्न प्रसस्तै दवाब दिने गरेको यत्रतत्र सुनिन्छ ।

सरुवा, पदस्थापना जस्ता शुद्ध प्रशासनिक कार्यहरुमा समेत मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ । समस्या राजनीतिक क्षेत्रको मात्र होईन प्रशासनिक क्षेत्रको पनि त्यस्तै छ । सिद्धान्तत् प्रशासनिक तटस्थतालाई आत्मसाथ गरेको नेपाली प्रशासन पनि ब्यवहारमा राजनीतिक दल र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । साधन स्रोत सम्पन्न मन्त्रालयमा सरुवा भई कार्य जिम्मेवारी लिन प्राय सबै कर्मचारीहरु लालयित देखिन्छन । लोक सेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्दा लाग्छ उनीहरु त्यहां सजांय भोग्न पुगेका छन् ।

पद र हैसियत प्राप्त गर्न र जोगाउन प्रशासकहरु वेला वेला राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता जस्तै पनि देखिन्छन । फलानो मन्त्रालयमा फलानो पार्टीको मन्त्री भएकाले त्यहां काम गराउन त्यही पार्टीको कार्यकर्ता लिएर जानु पर्ने नेपाली बिवशता कमजोर प्रशासन कै कारणले त भएको हो । जनताको सर्बाङ्गिण बिकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर दुई क्षेत्र बिच कार्यमूलक सम्बन्ध बिकसित हुन पर्नेमा यी दुई क्षेत्र बिच स्वार्थ प्रेरित अदृष्य गठबन्धन कायम रहेको देखिन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई क्षेत्र बिच रहेका बिसंगतीहरुलाई निम्नाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुले कार्य क्षेत्रमा आफ्नो अनुशासन कायम राख्न सकेको देखिदैन । राजनीतिज्ञहरुमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको अभाव देखिन्छ भने प्रशासकहरुले कानुनले प्रदान गरेको भूमिका तथा कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
२. प्रशासनमा अधिक राजनीतिकरण भएको छ । शंका कै भरमा प्रशासकहरुको सरुवा गर्ने, बढुवामा रोकावट पु¥याउने र जिम्मेवारी बिना नै पदस्थापना गरेका अनेकौं उदारहण छन् ।
३. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुका बिचमा बिश्वासको संकट देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरुले प्रशासकलाई आफ्ना सहयोगीको रुपमा नभई आफ्ना प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिने गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
४. प्रशासकहरुले आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । तिनीहरुले या त व्यक्तिगत फाईदा वा राजनीतिज्ञहरुको मनोकांक्षा पूरा गराउन आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेका उदाहरणहरु प्रसस्तै देख्न सकिन्छ ।
५. राजनीतज्ञहरुमा नीति निर्माण सम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखिन्छ । नीति निर्माणको कार्यमा राजनीतिज्ञहरु एकदमै प्रशासकहरुमा आश्रित रहेका छन् । तिनीहरुको भूमिका केवल सुपरिबेक्षक जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
६. राजनीति र प्रशासन बिच समन्वयको अभाव छ । सार्बजनिक सेवा प्रबाहको स्थिति एकदमै नाजुक रहेको छ । कतै कतै मनग्य परियोजनाहरुको तांती छ भने कतैकतै बिकास बजेटको कुनै अंश कहिल्यै पुगेको देखिदैन ।
७. कतिपय अवस्थामा प्रशासकहरु नीति अभाव पहिचान गर्न पनि असमर्थ रहेको पनि देखिन्छ । उनीहरुको कमाउ प्रबृतिका कारण नीति निर्माणका लागि तिनीहरुले उपलब्ध गराउने सुचनाको बिस्वास्नियतामा पनि प्रसस्त शंका गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
८. राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अनि नीति निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलापहरुमा तिनीहरुको प्रभाव बिस्तार गराउने गरेकाले मन्त्रालयको काममा प्रशासकहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पनि पाईन्छ ।
९. राजनीतक क्षेत्रले प्रशासनको वैद्यता कायम गराउने, क्षमता बिकास गर्ने र स्थिरता कायम गराउने तर्फ प्रतिबद्ध रहेको पाईदैन । बरु प्रशासन सुधारका नाममा मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्ने, पटक पटक ऐन नियम संशोधन गरी नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने गरेका छन् ।
१०. प्रशासकहरु पनि ब्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । प्रशासनमा नवरक्त संचारका लागि लागू गरिएको छड्के प्रबेश प्रति कैयौ प्रशासकहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको प्रसस्तै सुनिन्छ ।
११. स्पष्ट कार्य बिभाजनको अभाव र सो अनुसारको भूमिकामा द्वन्द यद्यपी कायम रहेकाले राजनीति र प्रशासन बिचको सम्बन्ध कार्यमूलक हुन सकिरहेको देखिदैन । फलस्वरुप यी दुई बिच समग्रमा समायोजनको संकट (crisis of adjustment) रहेको छ ।

निष्कर्ष
सार्बजनिक प्रशासन राजनीतिक उद्धेश्य परिपूर्तिका लागि सृजना गरिएको प्राधिकारको त्यस्तो प्रणाली हो जस्ले कार्यमुलक सरकारको उपस्थिति दर्शाउदछ । अर्थात सार्बजनिक प्रशासन राजनितिक गतिशिलताका कारण सृजना हुन्छ र यस्ले आफ्नो स्वरुप र बिषयवस्तु राजनीतिबाटै प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक प्रणालीमा यस्को महत्वपूर्ण स्थान रहनु नै हो । अथवा कार्यमुलक सरकारको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र भनेकै सार्बजनिक प्रशासन हो । त्यसैले बौद्धिक बिलासिता र मपांईत्वका लागि मात्रै राजनीति र प्रशासनका बिचमा सिमा रेखा कोरिनु यूक्तिसंगत देखिदैन । यी दुईको सम्बन्ध नङ्ग र मासुको सम्बन्ध जस्तै हो । प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने राजनीति बिनाको प्रशासनको कुनै गन्तब्य हुदैन । नीति प्रक्रियामा पनि राजनीतिज्ञहरुको भूमिका प्रभाबी हुंदा कार्यान्वयनको समस्या पर्न सक्दछ भने प्रशासकको भूमिका प्रभाबी हुंदा वैद्यताको समस्या देखिन सक्दछ । त्यसै गरी प्रशासन कमजोर हुंदा civic rediscovery हुन सक्दैन भने राजनीतिक पक्ष कमजोर हुंदा civic engagement पनि हुन सक्दैन ।

सार्बभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुबैको अभिष्ट हो । त्यसैले नीति निर्माणको काम होस वा कार्यान्वयनको अथवा सुशासन अभिबृद्धिका लागि होस वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि होस राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ । सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिले सहमति, सहकार्य र एकताको प्रशासन पनि अपेक्षा गर्दछ । त्यसैले नेपाली प्रशासनको स्वरुप र संचालन प्रक्रियामा सबै पक्षको आमसहमती कायम हुनु पर्दछ ।

राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, ट्रेड यूनियन लगायतका अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वयात्मक साझेदारीमा सार्बजनिक क्षेत्रको ब्यवस्थापन हुनु जरुरी देखिन्छ । अझ समाबेशी प्रजातन्त्रको वर्तमान समयमा मधेशी, आदिबासी÷जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र पिछडिएका एवं बाहिर पारिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न नीति निर्माणको तह एवं कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा उनीहरुको संलग्नताको ग्यारेण्टी पनि गरिनु पर्दछ ।

समस्या र चुनौती नभएको क्षेत्र शायदै होला । राजनीति र प्रशासन बिचको सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्धका लागि पनि समस्याहरु हुन सक्दछन् । तर त्यसको निदान स्वयं राजनीति र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाटै हुनुपर्दछ । प्रशासन सुधारका नाममा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनु पर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार परिस्कृत नभई सकेको हाम्रो जस्तो समाजमा समाज जस्तो छ त्यस्तै शासन र प्रशासन हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न सक्नु पर्दछ । राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्धका लागि बिद्यमान कानुनी प्राधानहरुको कार्यान्वयन हुनु नितान्त आवश्यक छ । संघीय संबिधान अनुसार बनाउनु वा संशोधन गर्नु पर्ने कानुनहरु यथाशीघ्र बनाइनु वा संशोधन गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार संचालन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक थप कानुनहरु तुरुन्त निर्माण गरी लागू गरिनु पर्दछ । सबै तहका सरकारका मन्त्री र प्रशासकीय पदाधिकारीहरुको कार्य बिभाजन स्पष्ट गरिनु पर्दछ । राजनीतिज्ञहरुमा सार्बजनिक नीति निर्णय गर्न सक्ने प्रयाप्त ज्ञान, कर्मचारीतन्त्रको संचालन र ब्यवस्थापनको शीप अपरिहार्य छ । प्रशासनको वैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्र प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । त्यसै गरी प्रशासकहरुमा ब्यवसायिकता र तटस्थताको अभिबृद्धि हुनु जरुरी देखिन्छ । राजनीति र प्रशासन बिचको सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक उद्धेश्य प्राप्त गर्न प्रशासकहरु त्यतिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

  1. Aberbach, D. Joel, Putnam, D. Robert and Rockman, A. Bert, Bureaucrats and Politicians in Western Democracies, CML: Harvard University Press, 1981
  2. Peters, B. Guy. The Relationship Between Civil Servants and Political Executives, Center for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow, 1986
  3. Peters, B. Guy. The Policy Capacity of Government, Canadian Center for Management Development, 1996
  4. Hiramani Ghimire, Public Policy Making in Nepal, NEFAS-FES, Kathmandu, Nepal 2002.
  5. UNO. Rethinking Public Administration: An Overview, ST/TCD/SER.E/27, Division for Public Economics and Public Administration, Department of Economic and Social Affairs.
  6. Eran Vigoda, Rethinking the Identity of Public Administration: Interdisciplinary Reflections and Thoughts on Managerial Reconstruction, Public Administration & Management: An Interactive Journal, Vol. VIII-No. 1, 2003

अधिकारी वन अधिकृत एवं नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व महासचिब हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस