२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाद्य विभाग र डीडीसीमा अख्तियारको छापा, जफत गर्‍यो कागजात

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)को कार्यालयमा छापा मार्दै कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।

खाद्य म्याद नाघेको बटर बिक्री वितरण गरेर खाद्य ऐन विपरीत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने डीडीसी र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने तथा भूमिकामाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यालयमा पुगेर सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको आयोग उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।

डीडीसीले लेबलमा आठ महिना अघि नै उपभोग गरी सक्ने भनिएको बटरलाई प्रशोधन गरी घ्यू बनाएर बेचेको थियो भने विभागले एकातिर खाद्य ऐन बमोजिम तत्काल म्याद नाघेका खाद्य वस्तुको विवरण मुचुल्का बनाइ तत्काल नष्ट गर्ने वा गुणस्तर प्रयोगशाला जाँच गर्नुपर्ने अवस्थामा जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहुन्जेलका लागि सिल गरी रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगरी ऐनको दफा ५ को उपदफा १ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा मुद्दालाई फितलो बनाउन दफा ५ को उपदफा २ अनुसार कम सजाय हुने गरी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाएसँगै अख्तियारले चाँसो लिएको थियो ।

घटनाबारे दुबैले आ आफ्नो बचाउ गर्दै आएको भए पनि तथ्यगतरुपमा दुवैको कमजोरी सतहमा आएको छ । यति मात्रै होइन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भूमिका माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : खाद्य विभाग र डीडीसीको अकर्मण्यताको पराकाष्ठाका कारण जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड

गत असोज २७ मा काठमाडौँ महानगरपालिका र उपभोक्ता अधिकारवादी सहभागी टोलीले गरेको अनुगमनमा बालाजु प्लान्टमा एक लाख ९४ हजार ९७५ किलो बटर उपभोग्य मिति सकिएको अवस्थामा फेला परेको तथ्य प्रकाशित भएको थियो । सो घटनामा विभाग आफैले पटक पटक अनुगमन गरेको थियो । लेबलमा आठ महिना अघि नै उपभोग गरी सक्ने भनिएको बटरलाई प्रशोधन गरी घ्यू बनाएर डीडीसीले बेचेको पाइएपछि अहिले उक्त घटना सतहमा आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस