काठमाडौँ । आयोगका सबै चरणका परीक्षाहरू सकेर सिफारिसको पर्खाइमा बसेका शाखा अधिकृतका परीक्षार्थीहरुले लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । परीक्षार्थिहरुले बुधवार आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी र मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याललाई भेटेर ज्ञापन बुझाएका थिए ।

स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा ‘निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु’ भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरूले सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको विज्ञापनबाट पदसंख्या कटौती नगर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराउँदै लोक सेवा आयोग आफैले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा संशोधन नगर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको आयोगको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका एक सहभागीले बताए ।

प्रकाशित भइसकेको विज्ञापनमा उम्मेदवारले आफ्नो श्रम गरिसकेपछि उसले त्यसको फल पनि पाउनुपर्ने र यो श्रम कानुनको सामान्य सिद्धान्त पनि भएको बताउँदै उनले भने ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समेत लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर गर्नेछैन। उक्त कानुनी व्यवस्थालाई समेत आयोगले गम्भीर रूपमा विचार गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी रहेका छौँ।’

‘सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८-०४-२५ को आदेशअनुसार रिट निवेदक ३४ जनाको सङ्घमा समायोजन भइसकेको बुझिन आएको छ। निज निवेदकहरू सङ्घमा समायोजन भएका कारण हामीलाई लोक सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम पद मिलानमा समस्या भएको खण्डमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (घ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३४ ग बमोजिम अतिरिक्त समूहमा रहने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ’ आयोगमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको पदमा कुनै कारणले पहिला नै पदपूर्ति भइसकेको वा पद नै नरहेको अवस्थामा उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दरबन्दी मिलान गर्ने दायित्व सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नै हो।’

‘एउटै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फका उम्मेदवार वर्षौँ अगाडी सिफारिस भई पद बहाल रहिरहेको भए पनि कोभिड-१९ को महामारी तथा लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै रिक्त रही पदपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारण मानसिक र भावनात्मक रूपमा पीडा बोध गरिरहेका परीक्षार्थीलाई नै थप पीडा बोध गराउने, राज्यविहिनताको आभास दिलाउने गरी सम्पूर्ण चरणका परीक्षा दिइसकेका परीक्षार्थीकै विज्ञापनबाट पद कटौती गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको दोषको भार बोकाउनु मानवीय मर्यादा, कानुन, न्याय तथा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको समानताको सिद्धान्तसमेतका आधारमा विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने हुँदा उक्त कार्य हुन नदिन लोक सेवा आयोगले भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास र अपेक्षा रहेको’ उनीहरूले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदको विवरण मन्त्रालयले नै पठाएको र सोही पदसंख्याको आधारमा लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा दरखास्त दिन आव्हान गरेअनुसार आफूहरू परीक्षामा सहभागी भएकोले सबै चरणको परीक्षा समेत दिई योग्यता क्रमको आधारमा हुने अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खिरहेको अवस्थामा उक्त पदसंख्यामा सिफारिस हुन पाउनु आफ्नो अधिकार भएको मन्त्रालयका सचिव अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।

लोक सेवा आयोगमा माग पदसंख्या पठाउँदा मन्त्रालय नै पठाएको हुँदा उक्त कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको नै भएकोले मन्त्रालयले जे जसरी भए पनि हामीलाई अन्यायमा नपार्ने गरी निर्णय गर्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सहभागी परीक्षार्थिहरुमध्ये २०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६३१ जना शाखा अधिकृतहरूको यही भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।