२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने एमालेको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मावधकुमार नेपाल छोडेका दश स्थायी कमिटी नेताहरु सहित बसेको बैठकले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील हुने बताइएको छ । दश प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरुको पूर्णता दिने लगायत प्रयोजनका निम्ति सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।

कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरु विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन् ।

१०–१२ मंसिरमा दशौं महाधिवेशन र ४–६ असोजमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले एमालेको पार्टी सदस्यता २ जेठ २०७५ अगाडिको आधारबाट अगाडि बढाइने भएको छ । सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तभित्र गरिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले भदौ १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरुको भेला गर्ने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ । त्यसअघि १० भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस