काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम’ का लागि छ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु सात अर्ब १२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैङ्कका तर्फबाट नेपालसहित मालदिभ्स र श्रीलङ्काका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

उक्त सहायता नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले युवालाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पुँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताए ।

‘युवाको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो’, सचिव मरासिनीले भने, ‘यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकालाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ ।’

विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकालाई पुनः जोड्नुपर्ने उल्लेख गरे।

यसै गरी कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो छात्रवृत्ति विशेष गरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।