खाद्य विभाग र डीडीसीको अकर्मण्यताको पराकाष्ठाका कारण जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

खाद्य विभाग र डीडीसीको अकर्मण्यताको पराकाष्ठाका कारण जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड


१ भाद्र २०७८, मंगलबार


काठमाडौँ । म्याद गुज्रिएको बटरबाट घ्यू बनाएर बचेको आरोपमा दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)विरुद्ध मुद्दा चलेको छ । डीडीसीले खाद्य ऐन विपरीत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐनको दफा ५ को उपदफा २ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

गत असोज २७ मा काठमाडौँ महानगरपालिका र उपभोक्ता अधिकारवादी सहभागी टोलीले गरेको अनुगमनमा बालाजु प्लान्टमा एक लाख ९४ हजार ९७५ किलो बटर उपभोग्य मिति सकिएको अवस्थामा फेला परेको तथ्य प्रकाशित भएको थियो । सो घटनामा विभाग आफैले पटक पटक अनुगमन गरेको थियो । लेबलमा आठ महिना अघि नै उपभोग गरी सक्ने भनिएको बटरलाई प्रशोधन गरी घ्यू बनाएर डीडीसीले बेचेको पाइएपछि अहिले उक्त घटना फेरि सतहमा आएको छ ।

घटना बाहिर आएपछि विभागले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खाद्य ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै विभागले डीडीसी विरुद्ध गत असार ३ मा हतारमा मुद्दा चलाएको छ । तर डीडीसीले भने मुद्दा चलाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरेको छ ।

विभागले एकातिर खाद्य ऐन बमोजिम तत्काल म्याद नाघेका खाद्य वस्तुको विवरण मुचुल्का बनाइ तत्काल नष्ट गर्ने वा गुणस्तर प्रयोगशाला जाँच गर्नुपर्ने अवस्थामा जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहुन्जेलका लागि सिल गरी रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगर्नु, ऐनको दफा ५ को उपदफा १ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा मुद्दालाई फितलो बनाउन दफा ५ को उपदफा २ अनुसार कम सजाय हुने गरी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाउनुले विभागको भूमिकामा शङ्का गर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

डीडीसीले मिडियामा आएको जस्तो संस्थानले अखाद्य वस्तु नबेचेको उक्त बटर कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी प्रशोधन पश्चात् घ्यू बनाएर बेचेको जनाएको छ ।

यसैबिच डीडीसीले खाद्य ऐन विपरीत काम गरे-नगरेकोबारे छानबिन गर्न भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समिति नै बनायो । मन्त्रालयका सहसचिव डा.विमल कुमार निर्मलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बाहिर नल्याउनु, विभागले तत्काल म्याद नाघेको खाद्यवस्तु सिल गरी रोक्का राख्नु पर्ने र नष्ट गर्नुपर्ने कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाई भण्डारमा रहेका कैफियत माल नसकुन्जेल सुतेर बस्नु, ऐनको दफा ५ को उपदफा १ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा दफा ५ को उपदफा २ अनुसार कम सजाय हुने गरी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाउनुले पनि शङ्का गर्ने स्थिति पैदा भएको उपभोक्ता अधिकारवादीको भनाइ छ ।

सामान्यतया, खाद्य ऐन २०२३ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार म्याद नाघेका उत्पादन लेबलका आधारमा कारबाही अगाडी बढाइन्छ र विभागको विगतको अभ्यासहरू पनि सोही बमोजिम नै रहेकोमा यस घटनामा ल्याब जाँच गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आइलाग्यो भन्ने प्रश्नमा खाद्य तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले उल्टै नगरपालिकाको अनुगमन समिति र उपभोक्ताकर्मीहरूलाई लक गर्ने तथा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि त्यो नगरी तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँहरूले त्यतिखेरै लक गरेर कानुनी प्रक्रियामा लानु पर्थ्यो, लगिएन ।’

अनुगमन समिति, जिल्ला प्रशासन कोही पनि अघि नसरेपछि आफूहरू जानु परेको र अनुगमनका क्रममा ल्याकिङ देखिएपछि डिडिसीलाई चिठी काटेको बताए ।

दफा ५ को उपदफा १ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा दफा ५ को उपदफा २ अनुसार कम सजाय हुने गरी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाउनुको कारण के हो ? भन्ने अर्को प्रश्नमा रायले उसले(डीडीसी) आफ्नो रेस्पोन्सिवीलिटी ननिभाएको कारणले २ अनुसार जानु परेको बताए ।

ल्याब जाँचमा के कस्तो पारामिटरमा कैफियत पाइएको थियो त ? राय भन्छन् : अब सुधार भनेर भनेको बताए ।

डीडीसीमा भेटिएको धेरै जसो बटर प्लास्टिकको क्यारेटमा देखिएको थियो । त्यसमध्ये कतिपय २०१९ नोवेम्भर-डिसेम्बरको थियो भने २०२० को जनवरीको बटरसमेत देखिएको थियो ।

उपत्यकाभित्र मात्रै ३६ भन्दा धेरै प्राइभेट डेरी उद्योग काठमाडौँ उपत्यका भित्र मात्र रहेका छन् । विभाग सहित काठमाडौँ डिभिजन कार्यालय तथा काभ्रे डिभिजन कार्यालयको एउटै मात्र काम नै अनुगमन नै रहेको छ त्यसमाथि सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला पनि यही रहेको छ । तर विभागको गत आ।व। ०७७–०७८मा डीडीसी को २ वटा बाहेक कुनै पनि प्राइभेट डेरी उद्योग कारबाही परेको तथ्याकले देखाउँदैन । यसले विभागको नेतृत्वको नियतमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यसमा पनि रायले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा ९० प्रतिशत ठिक देखिएको दाबी गरे ।’

संस्थानले अखाद्य वस्तु बेच्यो, जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्यो भनेर मिडियामा आएको कुरा हल्ला मात्रै भएको दाबी गर्छन् दुग्ध विकास संस्थानका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी । उनी भन्छन् ‘संस्थानले आफ्ना उत्पादनको नियमितरुपमा चेकजाँच गरिरहेको छ । बटर हाम्रो कारखानाले मात्र नभ्याउने भएकाले हामीले सुजल डेरीमा दूध लग्यौँ, त्यहाँ पाउडर बनायौँ, फ्याटको लागि मखन बनायौँ र त्यो मखनलाई प्याकेजिङ गरेर हाम्रो भण्डारणमा लिएर आयौँ, सुजल डेरीको कारखानामा कन्भर्सन गरिएको मात्र हो । त्यो उत्पादन हाम्रै हो ।’

गत असोजमा अनुगमन गरेपछि आफूहरूलाई कारखाना व्यवस्थित गर्न भनेको र उपकरणहरूको सरसफाइ र मर्मत गर्न सुझाव आएको तर खाद्यवस्तुको गुणस्तरका बारेमा कुनै निर्देशन नभएको उनले बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना डीडीसीभन्दा विभाग दोषी भएको बताउँछन् । ‘गत असोज २७ मा भएको अनुगमनमा म पनि सहभागी थिए । आठ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने लेखिएको अवस्थामा बटर भेटिएको थियो’ तिमिल्सिनाले भने ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गरेपछि तत्काल नष्ट गर्नुपर्ने वा कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा त्यसो नगर्नु अहिले शङ्काको विषय बनेको छ ।’

अनुगमनका क्रममा असोजमा भेटिएको त्रुटिबारे अहिले ९ महिनापछि मुद्दा दर्ता हुनुले पनि शङ्काको विषय बनेको उनको भनाई छ । ‘विभागले अखाद्य वस्तुका बारेमा तत्काल कारबाही प्रक्रियामा नजाँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर लापरबाही भएको र अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु भेटिएपछि पनि विभागले त्यस्ता वस्तु नष्ट गर्ने, सिल गर्ने, परीक्षणको रिपोट सार्वजनिक गर्ने र मुद्दा चलाउने लगायतका प्रक्रिया किन अघि बढाएन भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ’ तिमिल्सिना भन्छन् ।

विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छु भनेर पन्छिन नमिल्न नमिल्ने पनि उनी बताउँछन् । ‘अनुगमन गरेको विषय र त्यसपछि परीक्षण गरेर प्राप्त रिर्पोटहरु सार्वजनिक नगरेर विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ’ उनी भन्छन् ‘बटर काण्डमा दुग्ध विकास संस्थानसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग पनि उत्तिकै दोषी देखिएको छ ।’।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको बताएका छन् । उनले यो मुद्दा नै चली सकेको विषय भएको र मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले गुणस्तरमा ध्यान दिन, नियमित ल्याबको परीक्षण गर्न, परीक्षण पछिको सूचना वेबसाइटमा राख्न, डीडीसीका ल्याबको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समयसमया चेकजाँच गर्न निर्देशन गरेका बताए ।

‘बटर प्रयोगका बारेमा वेस्टविफोर र एक्सपायरी गरी दुई प्रकारको डेट हुने भएकाले वेस्टविफोर भएका वस्तु उक्त समयमा प्रयोग गर्नु अघि गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । छानबिनपछि जुन वस्तु पहिला आएको छ त्यसलाई पहिले प्रयोग गर्नुपर्ने गरी गरिएको निर्देशन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएकोले अहिले यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको छ ।’ सचिव आचार्यले भने ।

जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो एउटा केसले सिङ्गो मुलुकको खाद्य स्वच्छता गुणस्तरको जिम्मा पाएको विभागको अन्य काम कारबाही पनि सूक्ष्म विश्लेषण हुनु जरुरी देखिएको छ । यही अवस्थाबाट हालै मात्र राष्ट्रिय सभाबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयकको सही पालना होला त ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस