२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश- वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी र अपांगलाई घरमै गएर खोप लगाइदिनु

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्ति केन्द्रसम्म आउन नसक्ने भएकालाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाइदिन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक हकको प्रचलनको परिप्रेक्षमा खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक। विस्तारामा रहेका, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगीहरू तथा फरक क्षमता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरू समेतका लागि, राज्यले वडा(वडा स्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर(घरमा पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिव समय तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी संवैधानिक दायित्वको निर्वाहको लागि कार्यक्रम संचालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

संविधानमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनी संरक्षण प्रदान गरेको र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनी मौलिक हकको प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत सुरक्षित गरेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस