२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ विचार गरियोस् भत्रे प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बोले सो प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरु जयराम यादव, झलकबहादुर मगर र शिवनारायण गनगाईंले विधेयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले आर्थिक गतिविधि, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।

विधेयकले राजस्व र व्ययको उचित व्यवस्था गर्ने, वित्तीय प्रतिफल हासिल गर्न मद्दत गर्ने र बजेटको आर्थिक गतिविधिलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउ सहयोग गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले विधेयकमा प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्ने बताए।

उनले यो विधेयकले वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने बताए। योजना बनाउने र त्यसको अद्यावधिक नगर्ने परिपाटीलाई विधेयकले निस्तेज पार्ने भन्दै मन्त्री आङ्बोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने स्पष्ट पारे।

सभाको शून्य समय र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले चुरे संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार सचेत छ भने । उनले प्रकृति, वातावरण र पर्यावरण संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न सरकारले मापदण्डअनुसार नै गर्नेमा जोड दिए ।

विशेष समय

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले हदबन्दीमा परेका गिरी बन्धु टिस्टेटको जग्गा बिक्री गर्न सरकारले फुकुवा गरेकामा आपत्ति जनाए। सरकारले एकीकृत बस्ती विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण गरे पनि जग्गा नपाएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले कोभिड उपचारका लागि सरकारले बनाएको कोभिड अस्पताल किन बन्द छ भनी प्रश्न गरे ।

शून्य समय

प्रदेशसभा सदस्य खिनुलाम्बा लिम्बूले प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। अर्का सदस्य सुनिताकुमार चौधरीले मोबाइल फोनमा विभिन्न प्रकारका गेमहरुका सट्टा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सीप सिक्न सक्ने कार्यक्रम राख्न सुझाव दिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस