काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई सङ्घीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा समायोजन रोजेका ३३ औँ ब्याटका १९१ शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएकोमा लोक सेवा आयोगले सङ्घीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरूले खाली दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन हालेका थिए ।

अनुज घिमिरेसमेतले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको सङ्ख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘सङ्घमा पदहरू रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकहरुलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदकहरू भन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको नदेखिएको’ जारी आदेशमा भनिएको छ ‘…..निवेदकलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनका पदहरू सङ्घका मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्म यी निवेदनहरू जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेखित मापदण्डहरूसमेतलाई विचार गरी सङ्घमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’