१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्व माओवादी केन्द्रका चार नेताको मुद्दा न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै माओवादी केन्द्रका चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएपछि पुनर्बहाली माग गर्दै रिट दायर गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरीको मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा तोकिएको छ।

उनीहरूले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरूको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदर भागी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उनीहरू माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। माओवादीले पार्टीको विधान विपरीत अन्य दलको राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गत चैत २४ गते कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद गुमेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरूको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो ।

भट्ट कैलाली क्षेत्र नम्बर–४, रायमाझी अर्घाखाँची, साह रौतहट–३ र चौधरी कैलाली–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस