२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बङ्गलादेशबाट आइपुग्यो ५२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल

अ+ अ-

वीरगञ्ज । बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको ५२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ । सरकार– सरकार (जिटुजी) मार्फत रासायनिक मल खरिद गरिने सम्झौताअनुसार सो परिमाणको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा आइपुगेको हो ।

जिटुजी सम्झौताअनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल उपलब्ध गराउने भए पनि थप दुई हजार मेट्रिकटन गरी जम्मा ५२ हजार मेट्रिकटन सम्बन्धित कार्यालयमा आइपुगेको वीरगञ्ज कार्यालयका प्रदेश प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताए । उनका अनुसार सुरुमा बङ्गलादेशले दिने ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मलबाहेक थप दुई हजार मेट्रिकटन मलसमेत दिने सम्झौता भएपछि जम्मा ५२ हजार मेट्रिकटन मल केही दिनअघि नेपाल भित्रिएको हो ।

दुवै देशका सरकारबिच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले साउन महिनाभित्र सबै मल प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन केही ढिलाइ भए पनि अहिले सबै मल आइसकेकाले किसानलाई मलको अभाव नदेखिने प्रबन्धक केसीले भने।

अघिल्लो वर्षसम्म मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई यस वर्ष समयमा मल पाउँदा र चाँडै रोपाइँ सुरु भएकाले पर्सा जिल्लामा यस वर्ष ३० प्रतिशतले बढी धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बाली विज्ञ सुरेशप्रसाद चौरसियाले बताए ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा अहिले युरिया, डिएपी र पोटास मल मौज्दात अवस्थामा रहेको छ । उक्त मल पहिलो चरणको धान खेतीका लागि पर्याप्त भएको देखिन्छ । सो कार्यालयले आफ्ना १३१ जना थोक बिक्रेतामार्फत सिधै किसानसम्म मल पुर्‍याउने गरेको छ । एक पटकमा एक थोक बिक्रेतालाई बढीमा एक पटकको लागि १३० बोरासम्म मल दिने गरेको छ । सो मल बिक्रेताले स्थानीय तहले तोकेको मूल्यमा मल बेच्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कतिपय बिक्रेताले मल ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने, बाटोमा प्रहरीले रकम माग्ने गरेकाले बढी खर्चको बहानामा किसानलाई चर्को मूल्यमा मल बेचेर कालोबजारी गर्ने गरेको किसानको आरोप छ ।

धान लगाउने सिजन सुरु भएपछि किसानलाई सोझै कार्यालयले मल उपलब्ध नगराई थोक बिक्रेतामार्फत मल उपलब्ध गराउने गरेकाले चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य रहेको रामगढवाका किसान विजय पण्डितको गुनासो छ । पर्सा जिल्लामा ९० प्रतिशत किसानले धान खेती गर्दै आएका छन् । पर्सामा कूल ४६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ । चौध स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हालसम्म ९० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस