२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट

अ+ अ-

चितवन । जिल्ला अदालत चितवनले गत आर्थिक वर्षमा ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।

तीन हजार ८३० मुद्दामध्ये उक्त अवधिमा दुई हजार ४३४ फछ्र्योट भएका छन् । अदालतका तहशिलदार पुरुषोत्तम पौडेलका अनुसार गत वर्ष नयाँ दर्ता भएका र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका गरी तीन हजार ८३० मुद्दा रहेका थिए । तीमध्ये गत आवमा परेका दुई हजार ४५९ र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ३७१ मुद्दा हुन् ।

उनका अनुसार ती मुद्दामध्ये दुई हजार ४३४ फछ्र्योट भएका छन् । एक हजार ३९६ मुद्दा यस वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै ७६९ जनालाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गराइएको छ । जिम्मेवारी सरी आएका पाँच हजार ३२१ जना र गत वर्षका ७६९ मध्ये सो सङ्ख्यामा पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गराइएको हो । पौडेलका अनुसार चालू आवका लागि पाँच हजार ३२१ जनाबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सरी आएको छ । उनीहरुबाट दुई हजार ६६८ वर्ष छ महिना २० दिन कैद र रु १५ करोड ९८ लाख पाँच हजार ६८९ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

पक्राउ परेकाबाट एक हजार ६१ वर्ष छ महिना १६ दिन कैद भुक्तान गरिएको छ भने रु नौ करोड ३४ लाख ४४ हजार ३१० जरिवाना असुल गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको समयमा अदालतमा पनि काम नहुँदा फैसला कार्यान्वयन र अदालती काम पनि बन्द हुँदा फछ्र्योट कम भएको देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस