कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
सङ्घीय संरचनामा गई सकेपश्चात् आम चासो बनेको विषय थियो कर्मचारी व्यवस्थापन । यसरी सङ्घीय संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बनेको तत्कालीन नेकपा सरकारले कर्मचारी अध्यादेश २०७५ जारी भयो र यसको कर्मचारीस्तरबाट विरोध पनि भयो । तर मन्त्रिषरिषद्ले प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको दरबन्दी ह्वात्तै बढाएसँगै विरोध एकाएक सेलायो । तर कर्मचारी समायोजन मा पीडित बने प्रशासन सेवा, लेखा समूह र शिक्षा सेवा जसमध्ये अधिकृत कर्मचारीहरू अझ बढी मारमा परेका छन् ।
समायोजनका बखत सानो समूहले गरेको विरोध कहीँ कतैबाट सम्बोधन भएन, बरु उल्टै मन्त्रालयबाट धम्कीपूर्ण रूपमा रोज्नु पर्ने तह नरोजेमा जुनसुकै तहमा समायोजन गर्ने सूचना जारी गर्दै कर्मचारीलाई समायोजन फाराममा धेरै भन्दा धेरै तहहरू रोज्न बाध्य बनाइयो। यसरी समायोजित भएका अधिकृत कर्मचारीहरुमध्ये गाउँपालिकामा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीलाई आफूभन्दा जुनियर सङ्घको अधिकृत हाकिम भएर आउने समस्याले पिरोल्न थालेको छ ।
यस्तो समस्या हुनेमा काभ्रे जिल्लाको रोशि गाउँपालिका रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा २०७४ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट लेखा अधिकृतमा स्थायी नियुक्ति हुनु भएका लेखा अधिकृत सुमित्रा पौडेल अधिकृत स्तर सातौँ तहमा समायोजन भई २ वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ भने त्यसै गाउँपालिकामा २०६९ सालमा शिक्षा सेवा को शाखा अधिकृत नियुक्ति हुनु भएका रामबहादुर तामाङ समायोजन पश्चात् अधिकृत स्तर आठौँ तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ तर हाल उक्त पालिकामा २०७७ असार ९ गते नायब सुब्बाबाट ज्येष्ठ तथा कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा भई अधिकृत हुनु भएका अधिकृत परशुराम थापालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ साउन १ गतेको मितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाजका लागि पठाएको छ ।
समायोजनका बखत हामीलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा पठाइयो । कर्मचारीको वृत्ति विकासको अधिकारलाई कुण्ठित गरियो । अहिले जुनियर अधिकृत हाकिम बनाएर पठाउँदा हाम्रो मनोबल खस्केको छ । हामीले हीनताबोध महसुस गरेका छौँ । यस्तो मनस्थितिले सङ्गठनलाई हामीले के दिन सक्छौ ? सङ्गठनले हामीबाट गर्ने अपेक्षा पुरा गर्न हामी असमर्थ हुनेछौँ । यो व्यवस्थाले आजको खरिदार पदको कर्मचारी शाखा अधिकृतमा बढुवा भई हाकिम बनेर आउने अवस्था सिर्जना भयो किनकि अब हाम्रो उपसचिव पदमा बढुवा हुने कुनै माध्यम नै छैन र सङ्घमा दरबन्दी नै कम छ ।
मन्त्रालयको यो किसिमको व्यवहारले हामी साँच्चै नै मर्माहत भएका छौँ ।
