२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक वर्षमा एक हजार व्यापारिक फर्म कारवाहीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आवमा एक हजारभन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका एक हजार ३५ व्यापारिक फर्म/कम्पनी तथा उद्योग कारवाहीमा परेका हुन् ।

एक वर्षको अवधिमा विभागले दुई हजार ९४७ फर्मको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ६६ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेका, एक हजार ५९७ फर्मलाई सामान्य सुधार, ३९७ फर्मलाई आवश्यक कागजात तथा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

विभागको तथ्याङ्कअनुुसार ३७ फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमुना सङ्कलन, ३८ फर्मको कारोबार रोक्का, १९ जनालाई अभियोग लगाइएको र तीन वटा साधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

कारवाहीमा परेका उद्योगलाई लगाइएको जरिवानाबापत रु दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार बराबर राजश्व सङ्कलन भएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईँले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा रु तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार ४०१ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ ।

पाँच कार्यालयबाट एक हजार ३४७ फर्मलाई कारवाही

विभागअन्तर्गत रहेका पाँच कार्यालय (विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी)ले गत आवमा एक हजार ३४७ व्यापारिक फर्मलाई कारवाही गरेका छन् । ती फर्मलाई कारवाही स्वरूप जरिवाना गर्दा एक वर्षको अवधिमा रु तीन करोड ३३ लाख ७० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

चार हजार ७७९ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरिएकामा ५१ फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको थियो । साथै रु तीन करोड ९८ लाख ५३ हजार २५९ बराबरको म्याद सकिएको वस्तु नष्ट गरिएको थियो ।

त्यस्तै चार हजार ४१ अन्य फर्मलाई समेत कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने फर्मलाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस