२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिले गरेका निर्णय सदर

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले गरेका सबै निर्णयलाई चितवन जिल्ला अदालतले सदर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालत गएका सबै निवेदन सदर भएको हो । न्यायिक समितिबाट छ वटा निवेदन अदालत गएका थिए ।

महानगरपालिका न्यायिक समिति प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीका अनुसार न्यायिक समितिले फैसला गरेका १६ मुद्दामध्ये छ वटा चित्त नबुझेर अदालत गएका थिए । उनले भनिन्, ‘अदालत गएका मुद्दामा पनि हाम्रो निर्णय सदर भएको छ ।’ महानगरको इजलासमा गत आवमा ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ वटा मुद्दा रहेका थिए ।

गत आवका लागि ४४ मुद्दामध्ये यस आवलाई जिम्मेवारी सरेका २८ वटा रहेका छन् । जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दामध्ये चार वटा मुद्दा यही सातामा फैसला हुने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । न्यायका क्षेत्रमा महानगरको न्यायिक इजलास सक्षम रहेको भन्दै उनले कोरोना कहरका कारण भएको निषेधाज्ञाले यस वर्षमा अपेक्षाकृत मुद्दा फैसला गर्न नसकिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनतालाई न्याय दिलाउने विषयमा कुनै द्विविधाबिना काम गरेका छौँ । जसका कारण अदालतले समेत न्यायिक समितिको निर्णयलाई हुबहु सदर गरेको छ ।’ महानगरको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा पनि न्यायिक समिति सबै समितिभन्दा अग्रस्थानमा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस