२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्चअदालत सुर्खेतद्वारा ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

अ+ अ-

कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । गत वर्ष दर्ता हुन आएका ७३३ थान मुद्दामध्ये ४६८ अर्थात् ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।

अदालतका अनुसार आव २०७५ र ७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दामध्ये ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आव २०७६र७७ मा सरेका थिए । आव २०७६ र ७७ मा भने ३२१ अर्थात् ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । बाँकी २९३ मुद्दा भने आव २०७७ र ७८ मा सरेका थिए । गत आवमा मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० गरी ७३३ थान मुद्दा दर्ता थिए ।

अदालतका उपरजिस्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु नरहेको जानकारी दिए। दुई सय ६५ थान मुद्दा फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेका मुद्दासहित ८७ थान, जबर्जस्ती करणीका ६८ दर्ता भएकामा ४५ र सम्बन्धविच्छेदतर्फ १६ मध्ये नौ थान मुद्दा फैसला गरेको छ । त्यस्तै एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य उत्प्रेषण परमादेशलगायत ४९ थान दर्ता भएकामा अघिल्लो आवको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० रिटमध्ये ४९ थान फैसला भएको उपरजिस्ट्रार वाग्लेले बताए।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसला समयावधिमा विशेष ख्याल गरिएको बताए । अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न छरितो फैसला नीति लिएको उनको भनाइ छ । अर्का न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले अदालतका कामकारबाही जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्च अदालतले जनतालाई न्यायिक प्रणालीसँग जोड्न ‘जनतासँग न्यायाधीश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस