२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ ।

कामपाको नवौँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आव ०७६र०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष ०७८ र ०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने र, सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

यसै गरी घरधनीले बुझाउनुपर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा रु २५ हजारमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । कामपा क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । भीड हुने ठाउँ पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिनेबीच सम्झौता भएपछि यसैका आधारमा छुट हुने व्यवस्था पनि कामपाले गरेको छ ।

कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा लिनु नपर्ने भए शुल्क तिरेको तीन वर्षभित्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम फिर्ता हुनेछ ।

कामपाले विगतबाट लिइँदै आएको करको दरमा वृद्धि नगरे पनि केही शीर्षक भने थपेको छ । राजस्व सङ्कलन कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कामपाले गत असोज १ गतेदेखि कर सङ्कलन कार्य अनलाइन माध्यमबाट गर्दै आएको छ ।

कामपाले आव ०७८ र ०७९ का लागि रु १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ रु दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ रु १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यही असार २५ गते नगरसभाबाट बजेट पास भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस