२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला दहनको पत्रकार महासङ्घद्वारा भर्त्सना

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले अदालतमाथि भएका अशोभनीय टिका–टिप्पणी र प्रधान न्यायाधीशको पुत्ला दहन गर्ने कार्यको समेत भर्त्सना गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने फैसलाको स्वागत गर्दै महासङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै पनि पक्षबाट प्रहार गर्न हुँदैन भन्नेमा महासङ्घको प्रस्ट दृष्टिकोण रहँदै आएको छ।’

सर्वोच्च अदालतको सो निर्णयले संविधानको रक्षा हुनुका साथै लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य, मान्यता पुनः स्थापना भएको महासङ्घको ठहर छ ।

महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा र संसद्बाट निर्माण हुने सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै सञ्चार क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा महासङ्घको रहेको पनि उल्लेख छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस