२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोडको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवम दिगो विकास हाँसिल गर्न नेपाललाई उक्त रकम बराबरको ऋण प्राप्ति गरिएकाे हो ।

वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच आइतबार (आज) हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उक्त सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निमाणमा टेवा पुर्‍याउँने छ ।

उक्त बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने छ ।

आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धी पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धि तर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ ।

कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो बृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद–जर्भोसले बताएका छन् । उनले कोभिड महामारीका समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ–व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस