२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न कार्यदल गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षाका लागि आवश्यक हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकर दाश वैरागीले सूचना प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरेर यसमा प्रयोग हुने हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी मापदण्ड र तरिकाका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत सम्मिलित कार्यदल बनाएका हुन् ।

बुधवार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा बसेको भर्चुअल सचिव बैठकमा मुख्यसचिव वैरागीले दुई हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज शर्माले बताए ।

डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क, साइबर सेक्युरिटी र बेरुजु फर्छ्यौटमा केन्द्रित सो बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका क्षेत्रहरू, पहलहरू, हालसम्मको प्रगति, चुनौतीहरू र सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्य परियोजनाहरूको बिषयसमेटेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले साइवर सुरक्षा चुनौतीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, नेपालको सरकारी डिजिटल सूचना प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको अवस्था, सम्भावित साइवर चुनौती र साइवर हमलाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी कार्यालयमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।

सो क्रममा विभागले सरकारी कार्यालयमा पेनड्राईभ प्रयोग गर्न रोक लगाउने विषय उठाएको थियो । कार्यालयमा कर्मचारीलाई पेन ड्राइभ प्रयोग गर्न रोक्नुपर्ने विभागको भनाई सुन्दा जति सजिलो लाग्छ, कार्यान्वयनमा ल्याउन भने त्यति सम्भव देखिँदैन । किनकि सरकारी सर्भर नै आफैले राख्न नसकिरहेका बेला झिनो मसिनो कुरामा जानु सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही हुन सक्दैन सहभागी एक सचिवले भने, पहिला त आफ्नै सर्भर र अहिलेको नेटवर्क सुरक्षित बनाउन सक्नुपर्‍यो । त्यसपछि कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ ।

बैठकमा मुख्य सचिव वैरागीले बेरुजु फर्छ्यौट, बजेट कार्यान्वयनको विवरण, आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमको कार्य योजना प्रस्तुति र कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेकोले यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सो क्रममा वैरागीले कोभिड-१९ को नियन्त्रण, उपचार र नियन्त्रणमा सरकारका कामकारबाही एवम् प्रगतिको विवरण दैनिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रकाशन गर्ने गरिएको तथ्य स्मरण गराउँदै यसबाट प्रेस जगत मार्फत आम जनतामा सरकारका कामकारबाहीको विषयमा सुसूचित हुने हुँदा सबै सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई यस सम्बन्धी प्रगति विवरण दैनिकरुपमा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस