२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण गर्न गठबन्धनको आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । विपक्षी दलको गठबन्धनले नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

गठबन्धनका शीर्ष पाँच नेताहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संविधानको मर्म विपरीत प्रतिनिधिसभाको दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायमाथि हस्तक्षेप, राजनीतिक दलमा विभाजन, कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुबानमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता आरोप लगाउँदै यसमा सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सरकारले राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनाको साटो तीन वर्ष नबित्दै राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याएको तथा आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरुप निष्पक्षरुपमा काम नगरी कानून र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्याउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरु अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गठबन्धनले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी तथा बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना एवं जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताको दिशामा एकताबद्धरुपमा अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण एवं सम्बर्द्धनका लागि भूमिका खेल्न सबैमा आह्वान गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस