परिचय
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनमा देखा परेको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) सन् २०२० मा विश्वभर महामारीका रूपमा फैलियो । सन् २०२१ मा दोस्रो भेरियण्टको रूपमा पुनः देखापर्यो । यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वभर १७ करोड ९२ लाख ५२ हजार ९ सय ८४ व्यक्तिलाई कोभिडको सङ्क्रमण देखिएको छ । यस रोगबाट ३८ लाख ८२ हजार ३८ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

नेपालमा यसबाट ६ लाख २१ हजार ६५ व्यक्तिहरू प्रभावित छन् । हालसम्म कोरानका कारणले आठ हजार छ सय ४१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
विश्वभर एक अर्ब तीस करोड र नेपालमा लाखौँ विद्यार्थीहरू कोभिड १९ को जोखिमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर मानिसहरूको हिँडडुल नियन्त्रण गर्न नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकले बन्दाबन्दी (लकडाउन) विधि अपनाइरहेका छन् । कोरोना महामारीबाट प्रभावित विश्वका अधिकांश देशहरूले मानिसको भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्ने क्रममा शिक्षण संस्था, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग–कलकारखानादेखि सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधिहरूसमेत गर्न रोक लगाइरहेका छन् ।

नेपालमा वि.सं. २०७६ चैत्रदेखि २०७७ साउनसम्म बन्द भएको विद्यालयको पठनपाठनले बिस्तारै गति लिएर २०७८ वैशाखदेखि पुनः विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरू लगभग नियमित बन्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य कस्तो हुने होला ? भन्ने पिरलो सबै अभिभावकलाई छ । गाउँ–गाउँका कुनाकन्दरासम्म विद्यालयको पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा विद्यालयबिनाको शिक्षा अभिभावकको कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको छ ।

विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन र नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्ने समयमा नै जटिलता सिर्जना भयो । देशभर शुरु भइरहेको विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले प्रभावित बनिरहेको अवस्था छ । शिक्षकको विद्यालय आगमनदेखि विद्यार्थीको वास्तविक अभिलेखीकरण, पाठ्यपुस्तकको सहजै र सुरक्षित वितरण, यथार्थपरक तथ्याङ्क अद्यावधिक र लक्षित समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य त्यतिकै जटिल छ । महिनौँसम्म यति धेरै बालबालिकाको पढाइ एवं सिकाइमा पूर्ण अवरोध हुनु भनेको देशव्यापी शैक्षिक आपतकाल नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसको असर आगामी केही दशकसम्म अर्थतन्त्र तथा समाजमा महसुस हुने कुरा निश्चित नै छ ।

विद्यमान अवस्था
शैक्षिक सत्र २०७७ को विद्यार्थीको मूल्याङ्कन आन्तरिक रूपमा गरेर नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य देशभर सुरु भइरहेको छ । विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन विद्यालयहरूले विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालयतर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालय तथा कलेजहरूले अनलाइन कक्षाहरूलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नेपाल सरकारले कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गतिविधिहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि विद्यालय सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि विकास गर्‍यो र सोको कार्यान्वयनका लागि विद्यालयमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन र इन्टरनेट जडान गर्न एवम् सञ्चार सञ्जालीकरण संयन्त्र निर्माण तथा परिचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

गत वर्षदेखि नै महामारी र विपद्को समयमा बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरणको लागि स्थानीय तह एवम् विद्यालयहरूबाट विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएता पनि भौतिक उपस्थितिमा गरिएको सिकाइ सहजीकरण जत्तिकै अन्य विकल्प अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको सरकोकारवालाहरु बताउने गर्दछन् ।

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले पाँच प्रकारका विकल्पसहित विद्यार्थीको सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा कुनै पनि प्रकारको प्रविधिको पहुँच नपुगेका बालबालिकाको सङ्ख्या नेपालको परिवेशमा ठुलो रह्यो र छ पनि । सहरी र सुविधासम्पन विद्यालय तथा समुदायमा अनलाइन वा भर्चुअल कक्षाहरूसमेत सञ्चालनमा आइरहेका छन् ।

यद्यपि मुलुकभर सञ्चालित २७,८१३ सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये ११,३६६ (४०.९ प्रतिशत) विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध भएको र ती मध्ये ६,६७६ विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दे आएका छन् । वि.सं. २०७७ को फागुनसम्म १,०१२ माध्यमिक विद्यालयमा मात्र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

देशका दूर दराजमा रहेका बालबालिकाहरूको सामान्य रेडियोसँग समेत सहजरुपमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । युनिसेफको नयाँ प्रतिवेदनले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भएको परिस्थितिमा नेपालमा दुई तिहाइ बालबालिका विद्यालय बन्द भएको समयमा दूर शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि सङ्घीय सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरेको १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड (१०.९२ प्रतिशत)बजेटमा विपद् संवेदनशील तथा अपाङ्गमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिने र आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शत प्रतिशत पु¥याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको यस बजेटले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत समेटेको छ ।

सात वटै प्रदेश सरकारहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । सबै सरकारहरूले विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि यथोचित बजेट विनियोजन भएको सार्वजनिक गरेका छन् । सबै स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

जता हेर्‍यो समस्या नै समस्या 
तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि देशभर ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ५.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनहरूले कक्षा ३, ५, ८ र १० को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखाएको छ । प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव नलिएर कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि थुप्रै छ । तीन तहका सरकारहरुबीच सहकार्य र समन्वयको चरम अभाव छ । स्थानीय तहका सरकारहरूसँग शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा नहुँदा तीन वटै तहमा नीतिगत रिक्तता कायमै छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय संस्थाहरूको परिपत्रमा सञ्चालन भएको शैक्षिक प्रशासनमा कानुनी राज्यको उपहास भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता अनुकूल शिक्षामा आमूल सुधार गर्नका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनसमेत गुम्राहमा राखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट चालुतर्फ नै बढी केन्द्रित छ । विद्यालयको सफ्टवेयरको पाटोलाई तीन वटै तहका सरकाहरुको बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । यस विषम परिस्थितिमासमेत शिक्षा क्षेत्र राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने सवालमा सबै सरकारहरू लगभग उदासीन भए । कोभिड भ्याक्सिन लगाउने क्रममा विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।

नेपालको संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विद्यालय तहका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू सङ्घीय सरकार निर्देशित भइरहेका छन् । विद्यालय शिक्षाको सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगभग निष्क्रिय नै देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले स्वायत्त भएर काम गर्न पाएका छैनन् । विद्यालय सञ्चालनदेखि विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नेसमेतका कार्यमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप अचाक्ली छ । शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका काम देशभर ठप्प छन् । गत वर्ष सङ्घीय सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्य ढाँचाको विकास गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयनको काम सुरु नहुँदै शैक्षिक सत्र पुनः चैत्रबाट असार पुर्‍याउँदा उक्त कार्य ढाँचा बन्नुको कारण अनुत्तरित बन्यो । कक्षा १० र १२ को वार्षिक परीक्षा निर्धारित समयमा हुन सकेको छैन । पुनः यो वर्ष पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पहिचान नै नदेखिने गरी मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि एवम् मापदण्ड बनाइएको छ । कक्षा ८ का अतिरिक्त अन्य कक्षाहरूको विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्य गर्न गराउनसमेत विद्यालयहरूलाई सङ्घीय सरकारबाट निर्देशन र सर्कुलर जारी गरियो ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ बमोजिम नयाँ पाठ्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुरुवात भइरहेको अवस्था छ । शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा १ र ११ को प्रबोधीकरण अन्त्यतिर आएर कहीँ कतै भयो । यस शैक्षिक सत्रमा लागू हुने कक्षा २, ३, ६ र १२ कक्षाको पाठ्यक्रमसँग पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनकर्ता शिक्षकको अहिलेसम्म चिनजान छैन । महामारी र विपद्को समयमा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा समेत सरकारहरूले अनुमान योग्य र योजनाबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएको देखिन्न । पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको एउटा मुख्य भाग मूल्याङ्कन हो । तसर्थ विद्यालय शिक्षाको मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसक्दा समग्र शिक्षा प्रणालीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने कार्य पनि चुनौतीको विषय नबन्ला भन्न सकिन्न ।

सरकारले बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्नका लागि विभिन्न समयमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले एकातिर स्थानीय तहहरूलाई कार्य सञ्चालनमा अन्यौलता र असहजता ल्यायो भने अर्कोतिर बालबालिकाहरूमा देखिएको डिजिटल डिभाइडको खाल्डो झनै फराकिलो बनायो । एकातिर वैकल्पिक शिक्षणका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सीपसहितको जनशक्ति समयमा तयार पार्न सकेनन् भने अर्कोतिर अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूमा आवश्यक क्रियाशीलता पनि अपेक्षित रूपमा देख्न सकिएन ।

धेरै स्थानीय तहहरू र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबिच समन्वय नहुँदा विद्यालयहरू खुल्ने र फेरि बन्द हुने प्रक्रिया चलिरह्यो । यी सबै कारणले लामो समयसम्म विद्यार्थीहरू कक्षा लिनबाट वञ्चित रहे । रेडियो र टेलिभिजनकोसमेत पहुँच नपुगेका अधिकांश बालबालिकाहरूको लागि सिकाइमा कहीँ कतै असमानता र अन्याय त भएन भन्ने सवाल त्यतिकै विचाराधीन बनिरहेको छ । त्यस्तै यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष र समावेशी शिक्षाको अवसर सुनिश्चितता गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको अवस्था छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको समयावधि सकिँदै छ । विद्यालय शिक्षाको समग्र दस्ताबेजको रूपमा तीन वटै तहमा एउटै कार्य ढाँचामा निर्माण भइरहेको दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणका लागि पर्याप्त छलफल र बहस अपर्याप्त छ । तीन वटै तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी र दायित्वको सम्बन्धमा योजना बलियो बन्न सक्दैन कि भन्ने सन्दर्भमा शङ्का गर्न प्रशस्त सम्भावनाहरू रहन सक्छन् । विद्यालय तहमा बन्ने विद्यालय सुधार योजना लगभग कार्यान्वयविहिन छन् । विद्यालय सुरक्षित छैनन् । निकै कम विद्यालयहरूमात्र बालमैत्री र विपद् प्रतिरोधी छन् । न्यूनतम सक्षमता अवस्था पूरा भएका विद्यालयको सङ्ख्या झिनो छ ।

शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थीहरू त्रसित छन् । उनीहरूको सुरक्षाका विषयमा तीन वटै तहका सरकारहरूले अपेक्षा गरे अनुसार चासो राखेको देखिँदैन । सयौँ शिक्षकहरूले ज्यान गुमाइसके । हजारौँ शिक्षकहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भई आइसोलेसनमा छटपटाइरहेका छन् । पीडाहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भेटिन्छन् । विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ । विद्यालय तहमा राजनीतिको अस्वस्थ हस्तक्षेप छ । विशेष गरी सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणमा देखिएको असर कायमै छ ।

शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण र संरचना अनुकूल छैनन् । गत बर्षमा क्वारेन्टिन बनाएका विद्यालयमा समेत सरकारहरूले मर्मत सम्भार गर्न नसकेको गुनासो पनि त्यतिकै छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा सेवाका कर्मचारी निरीह छन् । हतोत्साहित छन् । आक्रोशित छन् । नैतिक रूपमा सङ्कटमा छन् । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वविहीन छन् । शक्ति र अधिकारविहीन ढङ्गले जर्वजस्ती काम गर्न बाध्य छन् ।

अवसर र सम्भावना
निकै लम्बिएको विद्यालय बन्दका कारण लाखौँ विद्यार्थीहरू आफ्नो सिकाइको यात्रामा पछाडि परिरहेको अवस्थामा महामारीसँग लड्ने कुरा निकै कठिन भएतापनि विद्यालय पुनः सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय सबै तहको सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । पछिल्लो चरणमा स्मार्ट लकडाउनको बहस भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट परिस्थिति सुरक्षित रहेको सङ्केत पाउने बित्तिकै शैक्षिक संस्थाहरू सुचारु गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्व–तयारी गर्न जरुरी छ । हामी सबैको एउटै लक्ष्य हरेक विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्नु र संवर्द्धन गर्नु हुनुपर्दछ ।

विपत्को समयमा सिकाइलाई विशेष जोड दिने हाम्रो पुरानो संस्कार हो । विपत्लाई रोहवरमा राखेर लिएको शिक्षा बढी चिरस्थायी र प्रभावकारी हुन्छ । आपत् विपत्को भोगाइलाई सकारात्मकरूपले लिने व्यक्तिको व्यक्तित्व निकै माझिएको, तिखारिएको र धारिएको हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । यस विषम परिस्थितिमा विद्यालय शिक्षामा समेत आमूल परिवर्तन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन् । विद्यालय शिक्षामा गजेल्टिएर रहेका परम्परागत विधि र सोंचहरुमा निखारपन ल्याउनका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्दछ । सन् १८४० को दशक युरोपको भोकमरीले उनीहरूलाई खाद्यान्न बालीको उत्पादन, सुरक्षा र सदुपयोग गर्न सिकायो । सन् १९५८—१९६१ मा चीनमा भएको महाभोकमरी पश्चातचिनीयाँ नेता माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चीनमा कृषि क्रान्ति सुरु भएर विपत्बाट शिक्षा लिँदै खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेर चीनले आर्थिक विकासमा ठुलो फड्को मारेको इतिहास विश्व सामु छर्लङ्ग छ ।

शैक्षिक गतिविधिहरुलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सर्वप्रथम विपद्, महामारी एवम् आपतकालीन परिस्थितिमा विद्यालय बन्द गर्ने र पुनःसुचारू गर्नेसँग सम्बन्धी आवश्यक पर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । विषम परिस्थितिमा पनि समायोजन गर्न सकिने आपतकालीन सिकाइ निरन्तरताका योजनाहरू विद्यालय तहमा निर्माण गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सीमान्तकृत तथा विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विशेष सहयोग तथा अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । सिकाइका विभिन्न विकल्पहरूको प्रयोग गर्न सकिने यथोचित पूर्वाधार, आर्थिक सहयोग तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारहरूले जोड दिनुपर्दछ । शिक्षामा कोभिड–१९ले पारेको प्रभावको सम्बोधन गर्ने र पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ । भर्खर सुरु भएको शैक्षिक सत्रलाई विना रोकटोक अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अनुकूलतामा अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्दछ । सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई समन्वय र सहजीकरण बदल्न जरुरी छ । महामारी र विपद्को समयमा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारलेसमेत लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ । बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि सहजीकरण, सहयोग, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका बढाइनुपर्दछ । शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थीलार्ई विद्यालयमा जानको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सिङ्गो जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

प्रविधिले शिक्षक र विद्यार्थीबीच डिजिटल डिभाइड गरिसकेको छ । बजारको प्रविधि र घरको पुस्ता अनि विद्यार्थी र शिक्षकबीचको प्रविधि प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई मिलाएर लैजान आवश्यक छ । कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा समग्र परिस्थिति नै बदलिएको छ । अहिले सबै बालबालिकाका घरपरिवार नै पाठशाला बनिरहेका छन् । वैकल्पिक विधिहरूको सिर्जना गरेर विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गर्न सक्ने शिक्षक समयको माग बनिरहेको छ । घरका हरेक कार्यहरूलाई पढाइ र सिकाइका अवयवका रूपमा जोड्न सक्ने अभिभावकको दायित्व सिर्जना भएको छ । बजार र समुदायका हरेक गतिविधिहरुलाई सिकाइसँग जोड्न सक्ने समुदाय निर्माणको आवश्यकता छ । वेबसाइट र गुगल नै पुस्तक भएको परिवेशमा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा जोडिएका वा नजोडिएका सबै व्यक्ति बालबालिकाको सिकाइका लागि सहजकर्ता भई उभिनुपर्दछ । उनीहरूको लागि साझा शिक्षक बन्नुपर्दछ ।

विद्यालयहरू पुनः सुचारु हुँदै गर्दा सिकाइका ठुला अवसर गुमाएकाहरूलाई विशेष ध्यान दिई विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको वातावरणमा सुरक्षित तवरले समायोजन गर्ने कार्य सबै तहका सरकारहरूको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । सिकाइका अवसर गुमाएका चरम वञ्चित करणमा परेका विद्यार्थीको शिक्षामा सघाउन उपयुक्त योजना तयारी गर्नका लागिसमेत शिक्षकलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य तथा विद्यालयमा पोषण सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमार्फत बाल संरक्षणलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइनुपर्दछ । विद्यालय सुचारु गर्दा विगतमा विद्यालय बाहिर रहेका, विस्थापित तथा कोभिडबाट प्रभावित लगायत अल्पसङ्ख्यक समूहलाईसमेत समेटिने गरी सुचारु गर्ने नीति तथा अभ्यासलाई परिमार्जन र विस्तार गरिनुपर्दछ । तीन वटै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्दै सुरक्षित वातावरणमा विद्यालयका समग्र शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन सकिने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।

निष्कर्ष
युनिसेफकी कार्यकारी निर्देशक हेन्रिएटा फोरले भनेजस्तै ‘जति धेरै समय बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्, उनीहरू फेरी विद्यालय फर्किने सम्भावना त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।’ सुरक्षित समय आउनासाथ हामीले विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने यसबाट शिक्षामा अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । विपद् र महामारीबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषय सबैको प्राथमिकता बन्नुपर्दछ । देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको द्योतकको रूपमा रहने शिक्षा क्षेत्रको गिर्दो शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उकास्न सबै सरोकारवाला निकाय संवेदनशील बन्न जरुरी छ । तीन वटै तहका सरकारहरुबीचको आपसी समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ । शिक्षा क्षेत्रको समग्र संरचना र श्रोतको उचित व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरणको वैकल्पिक विधिहरूको प्रयोग, सम्भाव्यता, व्यावहारिकता र औचित्यबारे बहस गरी एउटा ठोस गन्तव्य पहिचान गर्न जरुरी छ ।

युनेस्को, युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा विश्व बैङ्कले विश्वका सरकारहरूलाई बालबालिका विद्यालय जानु र सङ्क्रमण बढ्नु बीचको सम्बन्ध अप्रमाणित रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै दूर शिक्षाको तुलनामा कक्षाकोठामा आधारित शिक्षाका फाइदाहरू र विद्यालय खलेपछिका जोखिमहरू दुवै पक्षको समीक्षा गरेर निर्णय लिन संयुक्त आव्हान गरेका छन् । उक्त आव्हानबमोजिम हामीले पनि निश्चित मापदण्ड र निर्देशनको पालना गर्दै सुरक्षित र अनुकूलको वातावरणको सिर्जना गरी शिक्षक र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमाविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

विपद् आपतको समयमाहामी नेपालीले धेरै दुःख भोगेका छौँ तर दुःखले सिकाएका पाठहरूलाई कार्य व्यवहारमा अपनाउन सकिरहेका छैनौँ । २०७१ ताका बाढीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव होस् या २०७२ सालमा भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको शिक्षाको संरचना होस् वा गत वर्षदेखि निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको कोभिड १९ होस् यिनी विपद्ले हामीलाई आत्मनिर्भर र सृजनशील बनाउन सकेन । कुनै पाठ सिकाएन । कुनै अवसरको सिर्जना गरेन । नीति मात्रै बने तर संरचना र श्रोतको व्यवस्थापन भएन ।हामीले न त कुनै ठोस विकल्पहरु तयार गर्न सक्यौँ न त आवश्यक मात्रामा तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ ।

तसर्थ,समग्र शिक्षा क्षेत्रमा आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्भर ज्ञान तथा सिपमा ध्यानकेन्द्रित गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने यो अवसरलाई हामीले सकेसम्म प्रयोग गर्न जरुरी छ । शिक्षकको पेसागत विकास गरी विद्यालयमा अधिकतम रूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने ल्याबको निर्माण गर्ने गरी हाम्रो साझा गन्तव्यको मार्ग तयार पार्न जरुरी छ । तीन वटै तहका सरकारहरूसँग विपद् व्यवस्थापनको गतिलो योजना बन्न आवश्यक छ । जुनसुकै प्रकारको विपद् आउँदा पनि विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको शैक्षिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका उपयुक्त वातावरण गर्ने कुरामा हामी सबैमा सकारात्मक सोंच, प्रवृत्ति र साझा प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ ।