सरकारमा सहभागी जसपाका सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने यादव पक्षको निर्णय « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारमा सहभागी जसपाका सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने यादव पक्षको निर्णय


३ असार २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ ।

यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज बसेको बैठकले जेठ ८ गतेको बैठकको निर्णयकै आधारमा सरकारमा सहभागी जसपाका नेताहरू स्वतः निष्कासनमा परेको प्रष्ट पारेको हो । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएका ४ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्तै बैठकले निर्वाचन आयोगले गत जेठ ३१ गते दिएको निर्णयको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारीकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइनेछ ।

आफु पक्षको जसपा नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर बहुमत सदस्यहरू निर्वाचन आयोगमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर निवेदन दिने निर्णय गरेको जसपा नेता डम्बर खतिवडाले जानकारी दिए । खतिवडाका अनुसार दलको नाम, विधान, झण्डा र निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्न छिट्टै आयोगमा निवेदन दिइनेछ ।

बैठकले ढुंगा, गिटी लगायत खानीजन्य निर्माण सामाग्री निकासीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीस्तरबाट चुरे संरक्षण अभियान चलाउने निर्णय समेत भएको नेता खतिवडाले जानकारी दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस