२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी सरकारले विपद् कोषमा पाँच करोड राख्ने निर्णय

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय विपद् कोषमा तत्कालका लागि पाँच करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा अविरल वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा क्षति भएकाले उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि सो रकम राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

हिमाल पारीको जिल्ला मनाङका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवलोकनका लागि मुख्यमन्त्रीसहितको टोली आजै मनाङ जाने भएको छ । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गरी राहत सामग्रीसहित मनाङ जान लागिएको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र जिल्ला स्थित सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनीधि, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई विपद्को यस अवस्थामा तत्काल उद्वार एवम् सहयोगमा लाग्न र पूर्वतयारीमा रहन निर्देशन दिए । वर्षाका कारण अवरुद्व सडक तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बजेट प्रवन्ध मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबहाली भएकै दिनमा गरिएको निर्णय अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तत्काल निर्माण गरी कार्यान्यवनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएका छन् । सरकारले प्रदेशका नौ जिल्लाका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ, मनाङ र मुस्ताङका लागि २/२ लाख रुपैयाँ यसअघि नै पठाइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस