२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हट्यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको कोटा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय सञ्चालनमा लगाएको कोटा प्रणाली हटाएको छ ।

दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली तोकेको थियो ।

तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैंठकले मंगलबारदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोटा प्रणाली हटाईएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गर्र्दै पुरानो व्यवस्थालाई फुकुवा बनाइएको जनाएको हो । यसअघि वैशाख १९ र जेठ १० गते जारी गरिएको निर्देशन खारेज भएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले उपत्यकामा खुल्ने बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या तोकिदिएको थियो । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वाणिज्य बैंकका अधिकतम ६ वटा शाखा, विकास बैंकका ४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ३ वटासम्म शाखा संचालन हुँदै आएको थियो ।

कोटा प्रणाली हटाउँदै न्यून कर्मचारी राख्दै न्यून शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिईएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार सम्बन्धित बैंकले सञ्चालन गर्ने शाखाको संख्या तय गर्न सक्नेछन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस